Year: 2023

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने निदेशक, भाग्य चन्द्रा के नेतृत्व में सोमवार देर सायं शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने विदेशों में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करने के एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी हिमाचलियों के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कनाडा सहित अन्य देशों में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को प्रदेश की विकास…

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बच्चों की सरकार कैसी हो? अभियान का पोस्टर रिलीज किया. इस रीलिज के दौरान उन्होंने बच्चों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का कहाँ, और साथ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा  बाल सत्र की गूंज दुनिया में हो ऐसी अपील बच्चों से की. देश के 68 बच्चे हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र में मुख्यमंत्री, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक के रूप में भाग लेंगे। बच्चों की योग्यता के आधार आधार पर उनका पोर्टफोलियो तय होगा । शिक्षा विभाग…

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के तहत मड़ावग में पति ने डंडे के वार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बगीचे में फेंक दिया। वारदात के दो महीने बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए क्षत-विक्षत शव बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला दो बच्चों की मां है। उसकी सात साल और पांच माह की दो बेटियां हैं।  पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल की माया (27) अपने पति गोपाल व दो…

हिमाचल प्रदेश में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सरकार से भी राय लेने जा रहा है। सरकार एटिक की ऊंचाई 2.70 से 3.05 मीटर करने के नियम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले भवन का नक्शा पास होने पर फीस वसूली जाती थी। अगर भवन मालिक नक्शे…

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए नई नीति बनाने की तैयारी है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय की गई है। इसके लिए कार्मिक व विधि विभाग की राय भी ली जाएगी। इन अस्थायी शिक्षकों को नियमित भर्तियों के लिए तय आरएंडपी नियमों के अनुसार रखा जाएगा। जो प्रक्रिया नियमित भर्ती के लिए अपनाई जाती है, वही इन भर्तियों के लिए अपनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन होगा। वेतन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश में रोजगार के अवसर…