WhatsApp आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टैंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग एप है। आज हर घर में WhatsApp का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक यह ऑफिस के कम्यूनिकेशन का भी सबसे बड़ा टूल हो गया है। WhatsApp पर आप और हम तमाम तरह के कंटेंट शेयर करते हैं जिनमें फोटो, वीडियो, जरूरी फाइल और ऑडियो मैसेज शामिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पर अब हैकर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। व्हाट्सएप पर किसी के साथ फ्रॉड करना बहुत ही…
Read MoreDay: April 6, 2023
बेरोज़गार युवाओ के लिए सुनेहरा मौका : कॉन्स्टेबल के सीआरपीएफ में 1.30 लाख पदों पर होगी भर्ती, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
CRPF Constables Recruitment 2023: सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल के करीब 1.30 लाख पदों पर भर्ती के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु-सीमा 18 से 23 साल निर्धारित की गई है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुल 129929 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 125262 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 4467 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन…
Read Moreपॉलिसी में संशोधन, अब सभी आयुष संस्थान शामिल, ये लोग करवा सकेंगे इलाज
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो मेडिक्लेम प्रतिपूर्ति नीति संशोधित की है, उसमें सभी सरकारी आयुष संस्थान शामिल किए हैं। इस नीति के अनुसार, सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रवेश स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र हैं। उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे आयुष निजी चिकित्सकों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वे अपने अस्पतालों को सूचीबद्ध करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य सरकार के तहत आयुष सूचीबद्ध अस्पतालों में इंडोर दाखिल होकर अपनी बीमारी का इलाज…
Read Moreइंस्पेक्टर को 10 साल कैद, चार लोगों को हिरासत में लेकर लापता करने का आरोप
तरनतारन जिले की गोइंदवाल पुलिस की ओर से गांव जिओबाला के चार व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर लापता करने के 32 साल पुराने मामले में सीबीआई अदालत ने गोइंदवाल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दो लाख रुपये हर्जाना भी लगाया है। इनमें से दो पीड़ितों के परिवार को 75-75 हजार रुपये और बाकी पीड़ितों के परिवारों को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी मामले में तत्कालीन डीएसपी भूपिंदरजीत सिंह, वैरोवाल थाने के तत्कालीन एसएचओ रामनाथ और वैरोवाल पुलिस…
Read Moreसरकार तैयार कर रही है री – डेवलपमेंट प्लान, हरिद्वार-ऋषिकेश का होगा कायाकल्प, देहरादून बनेगी कैपिटल सिटी
धर्मनगरी हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश की सूरत बदलने वाली है। यहां की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करते हुए सरकार री-डेवलपमेंट प्लान ला रही है। वहीं, रायपुर में कैपिटल सिटी और जौलीग्रांट में एयरोसिटी निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी है। मैकेंजी ग्लोबल ने हाल ही में इस बदलाव का प्रस्तुतिकरण भी दिया है। इसके तहत कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उस पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने की भी योजना है। रायपुर कैपिटल सिटी : सितंबर तक तैयार हो जाएगा डिजाइन सरकार रायपुर में 85 हेक्टेयर भूमि पर…
Read Moreसरकार हिमाचल के शक्तिपीठो का सौंदर्यीकरण वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित : मुकेश अग्निहोत्री
देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ माता वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। बुधवार को सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। टुकड़ों में कोई काम नहीं होगा। कहा कि वैष्णों देवी मंदिर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। हम भी प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। प्रदेश के जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, वहां पुजारियों की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह ने चिंतपूर्णी मंदिर का मामला उठाया था।…
Read Moreमहालेखा परीक्षक ने उठाया मामला, ठेकेदारों को अदा करना होगा पांच की जगह 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर
राज्य बिजली बोर्ड की ओर से ठेकेदारों को पांच की जगह 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान करने का मामला महालेखा परीक्षक ने उठाया है। बुधवार को विधानसभा सदन में रखी गई कैग रिपोर्ट में बिजली बोर्ड की सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर सवाल उठाए गए हैं। उच्च दरों पर कार्य अनुबंध करने और ठेकेदार को अनुचित लाभ देने की गड़बड़ियां भी रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिजली बोर्ड ने सौर संयंत्रों से संबंधित ठेकों में 21.03 लाख रुपये का अतिरिक्त…
Read Moreसरकार प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय कर सकती है कर्मचारियों का तबादला : हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के तबादले से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से सरकार कर्मचारी का तबादला कभी भी कर सकती है। अदालत ने वन विभाग के कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला तीन वर्ष से पहले…
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