केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बिल गेट्स ने की मुलाकात , इन मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बिल गेट्स ने की मुलाकात , इन मुद्दों पर हुई चर्चा

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिल गेट्स ने भारत के कोरोना प्रबंधन, वैक्सीनेशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों की सराहना की। हमने G20 में भारत की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना और ई-संजीवनी के बारे में चर्चा की। बिल गेट्स ने भारत के डिजिटल नेटवर्क को सराहा बिल गेट्स ने कहा कि भारत में बेहतरीन डिजिटल नेटवर्क है। भारत सबसे सस्ता 5जी बाजार होगा।…

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन्ज एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश…

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भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार के सशक्त प्रयास

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन्ज एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया ताकि किसी भी प्रकार…

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मुख्यमंत्री ने केसीसी बैंक की यूपीआई व स्वधन-ई-पेंशन-गॉव सेवाओं का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने केसीसी बैंक की यूपीआई व स्वधन-ई-पेंशन-गॉव सेवाओं का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक के यूपीआई तथा स्वधन-ई-पेंशन-गॉव सेवाओं का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं के आरम्भ होने से बैंक के हजारों खाताधारकों को लाभ मिलेगा। यूपीआई सेवाएं शुरू होने से बैंक का लेन-देन सुगम एवं तीव्र होगा, जिससे विशेषकर वृद्धजनों तथा दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रयासों की सराहना की और बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरसंभव…

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जिला कुल्लू में विद्यार्थियों के लिए आधार नामांकन अभियान

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक मुकेश रेपस्वाल ने आज यहां बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में, जिला कुल्लू में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों में आधार नामांकन अभियान 2 मार्च, 2023 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन अभियान का उद्देश्य आधार में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट करना है, जो उनकी आधार जानकारी की सटीकता…

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भारत-ईयू के बीच एफटीए लाएगा अहम बदलाव : विदेश मंत्री एस जयशंकर

भारत-ईयू के बीच एफटीए लाएगा अहम बदलाव : विदेश मंत्री एस जयशंकर

 नई दिल्ली।  जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ एक बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इसे उन्होंने ताकत से ताकत के रूप में देखा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि विश्व मंच पर भारत का आर्थिक विकास उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अहम बदलाव ला पाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भरोसा जताया कि समझौते के लिए ‘तय समयसीमा’ के…

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राज्यपाल सफाई मांगें तो सरकार जवाब देने को बाध्य, पर सत्र नहीं रोक सकते : सुप्रीम कोर्ट

राज्यपाल सफाई मांगें तो सरकार जवाब देने को बाध्य, पर सत्र नहीं रोक सकते : सुप्रीम कोर्ट

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच जारी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सांविधानिक संवाद में मर्यादा व परिपक्व राज कौशल की जिम्मेदारी याद दिलाई। शीर्ष अदालत ने कहा, राज्यपाल की ओर से मांगी जानकारी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। शीर्ष अदालत राज्यपाल पर तीन मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से मना करने के आरोप वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।…

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राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 1754.44 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश एवं 34 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में 1754.44 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश एवं 34 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं यहां राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 1754.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 3635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एग्रीवा नेचुरल्स को जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव सिंघन में फ्रोजन स्नैक्स तैयार करने के लिए, मैसर्स प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़…

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार

बिलासपुर। सूचना एवं प्रसारण खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को बिलासपुर में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे निगम के अधिकारियों को योजनाओं के निर्धारित समय से पीछे चलने पर जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री इन दोनों विभागों के अधिकारियों फोरलेन और रेलवे के अधिकारियों को निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान फोरलेन के कारण खस्ताहाल हुए संपर्क मार्गों के मुद्दे पर भी एनएचएआई और लोक निर्माण के अधिकारी…

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प्रदेश में 585 मेगावाट की 25 परियोजनाओं के आवंटन की औपचारिकताएं पूरी

प्रदेश में 585 मेगावाट की 25 परियोजनाओं के आवंटन की औपचारिकताएं पूरी

हिमाचल प्रदेश में 585 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज नदी समेत कई खड्डों को बिजली उत्पादन के लिए चिह्नित किया गया है। ऊर्जा निदेशालय ने बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये जल विद्युत परियोजनाएं पांच से 205 मेगावाट क्षमता तक की हैं। 18 अप्रैल को इन परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। इन 25 बिजली परियोजनाओं से संबंधित कई औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के…

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