केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा सात फीसदी जुर्माना

केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा सात फीसदी जुर्माना

शिमला केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय…

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भीषण अग्निकांड, महिला जिंदा जली, दो मंजिला मकान भी राख

भीषण अग्निकांड, महिला जिंदा जली, दो मंजिला मकान भी राख

 शिमला हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दो मंजिला मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। मिली जानकारी के मुताबिक खलटी गांव में यह घटना हुई है। सराहन उपतहसील की शाहधार पंचायत के खलटी गांव में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड में एक बुर्जुग महिला जिंदा जल गई औ दो मंजिला मकान भी आग कर भेंट चढ़ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यह क्षेत्र सड़क से दूर…

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विपक्षी दल जैसे ही केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं उन्हें CBI और ED केटारगेट पर लिया जाता है : खरगे

विपक्षी दल जैसे ही केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं उन्हें CBI और ED केटारगेट पर  लिया जाता है : खरगे

दो दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए विपक्षी नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक, अनेक बड़े नेता जांच एजेंसी के फेर में आ चुके हैं। यूपीए के शासनकाल (2004-2014) में सीबीआई ने जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, उनमें विपक्ष के नेताओं की संख्या लगभग 60 फीसदी थी। उस उस दौरान 72 नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इस हिसाब से जांच के दायरे में आए 43 नेता, विपक्षी दलों के थे। एनडीए सरकार…

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित

शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां प्रदेश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों के लिए समावेशी, समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रदेश सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।  प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सभी उचित कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक…

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मुख्य सचिव ने सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए

प्रदेश में शरद ऋतु में औसतन कम बर्फबारी व वर्षा के कारण भविष्य में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने की समीक्षा के लिए आज यहां मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने…

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बजट के बाद ‘रीचिंग द लास्ट माइल’ पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन

आमतौर पर ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये Implementation के लिहाज से, Time Bound Delivery के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे Taxpayers Money की पाई-पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बात कर चुका हूं। आज Reaching The Last Mile, जो महात्मा गाँधी कहते थे की आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुँचती है, कैसे पहुँचती  है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ ईसी विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है के बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी transparency के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं । साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance,…

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कर्नाटक के शिमोगा में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह और उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ऐसे समर्पण भाव को रखने वाले राष्ट्रकवि कुवेंपु की धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। अभी-अभी शिमोगा में हूं और यहां से मुझे बेलगावी जाना है। आज शिमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी, वो आज पूरी हुई है। शिमोगा एय़रपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटक के ट्रेडिशनल…

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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन  स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री…

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कांग्रेस महाधिवेशन में ईवी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए चर्चित रहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू

कांग्रेस महाधिवेशन में ईवी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए चर्चित रहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अन्य राज्यों में भी सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों की खूब चर्चा रही। महाधिवेशन में भाग लेने के उपरांत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख-आश्रय…

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हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा देगी कांग्रेस, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास

हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा देगी कांग्रेस, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास

देहरादून  पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस कमेटी में उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम…

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