Year: 2022

शिमला प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रुटीन आपरेशन पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते फिलहाल एक सप्ताह तक यह व्यवस्था की गई है। मामले घटने के बाद ही सर्जरी, पथरी, आर्थोपेडिक्स, आंखों के ऑपरेशन हो सकेंगे। हादसों में घायल व गंभीर रोगियों के ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक्टिव मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन कोरोना के मामले दो हजार आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ होने पर ही लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार…

शिमला बाजारों में बिकने वाले गाय-भैंस के दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष पाए गए हैं। अभी यह अवशेष सहिष्णुता सीमा पर हैं। अगर यह स्वीकार्य सीमा से ज्यादा हो गए तो दूध आपकी सेहत बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ देगा। यानी यह अलार्मिंग स्थिति है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वेटरनेरी विभाग द्वारा प्रदेश के कई क्षेत्रों में किए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि किसानों को पशुओं के पालने में सुधार करना होगा। ज्यादा दूध निकालने के लालच में…

शिमला हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इसमें बजट सत्र की तिथियां तय करने पर फैसला होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए 15 फीसदी के तीसरे विकल्प को भी कैबिनेट मंजूरी देगी। कोविड के चलते ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षाओं के लिए छुट्टियां जारी रखने या नहीं रखने पर भी बैठक में निर्णय होगा। कोरोना के कारण प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ बुलाया जा रहा है। ऐसे…

शिमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, तीन प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जमवाल मौजूद हुए। आरएसएस के साथ हिमाचल भाजपा की समन्वय बैठक । पंचकूला में हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों और भाजपा विधायकों के कामों की समीक्षा की गई। इसके अलावा संगठन नेताओं के काम का आकलन किया गया। शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा की समन्वय बैठक में संगठन नेताओं के…

शिमला कोरोना संकट के बीच नई बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 17 फरवरी तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग साल 2022-23 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय लेगा। आठ मार्च को आयोग के कसुम्पटी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई निर्धारित की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुझाव-आपत्तियां दी जा सकती हैं। किसी अन्य भाषा के सुझाव-आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। लोगों के सुझाव-आपत्तियों का बिजली बोर्ड 17 अप्रैल तक…