शिमला
सीएम जयराम ठाकुर को सबसे बड़ी उम्मीद मंडी के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को आम बजट में शामिल किए जाने की है। बजट में जीएसटी प्रतिपूर्ति को भी आगामी कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जा सकता है। हाल ही में हुई बैठक में भी सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट के लिए हिमाचल सरकार की ओर से कई सुझाव दिए हैं।
एक फरवरी को पेश हो रहे केंद्र सरकार के आम बजट से हिमाचल सरकार को कई उम्मीदें हैं। सीएम जयराम ठाकुर को सबसे बड़ी उम्मीद मंडी के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को बजट में शामिल किए जाने की है। बजट में जीएसटी प्रतिपूर्ति को भी आगामी कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जा सकता है। हाल ही में हुई बैठक में भी सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट के लिए हिमाचल सरकार की ओर से कई सुझाव दिए हैं। केंद्र सरकार के आम बजट की बुनियाद पर ही जयराम सरकार का चुनावी साल का अपना पांचवां बजट बनेगा।
मोदी सरकार के आम बजट में हिमाचल प्रदेश को इसलिए भी अधिक तरजीह मिल सकती है, क्योंकि यह वर्ष यहां विधानसभा का चुनावी वर्ष है। वाणिज्य मंत्रालय की औद्योगिक विकास योजना मार्च 2022 तक प्रभावी है, इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में उद्योगों को उतारने की दिशा में इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जीएसटी प्रतिपूर्ति को जारी रखने सहित कई सुझाव केंद्र सरकार को दिए गए हैं। आम बजट में हिमाचल की कई योजनाएं शामिल हो सकती हैं। एक फरवरी को ही स्थिति स्पष्ट होगी।
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को सामरिक महत्व का बताया
जयराम सरकार ने सुझाव में मंडी के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को तिब्बत शासित चीन सीमा के निकट होने के कारण सामरिक महत्व का बताया है। ऐसे में भी इसके राष्ट्रीय परियोजना बनने की उम्मीद बंध गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने तर्क दिया था कि लेह से समीप होने के कारण इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व है। इस हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है। उन्होंने प्रदेश में रेल और हवाई संपर्क के साधन सीमित होने का तर्क भी दिया था।
सेब का आयात शुल्क बढ़ाए जाने की उम्मीद
सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी हिमाचल प्रदेश को उम्मीद है। अमेरिका से सेब आयात करने के लिए इसे 70 फीसदी किया जा चुका है। अन्य देशों के लिए यह 50 फीसदी है। हिमाचल सरकार ने इसे सभी देशों के लिए बढ़ाकर 100 फीसदी करने का मामला उठाया है।
जून के बाद हिमाचल को नहीं मिलेगी जीएसटी प्रतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान भी घटेगा
जून 2022 के बाद हिमाचल के लिए केंद्र से मिलने वाली जीएसटी प्रतिपूर्ति घट जाएगी। यह प्रदेश के करों को खत्म कर जीएसटी लागू होने की एवज में मिलती रही है। यही नहीं, अब राजस्व घाटा अनुदान भी घट जाएगा। अगले वित्त वर्ष में केंद्र से करीब 12 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट कम होने वाली है। ऐसे में हिमाचल को उम्मीद है कि चुनावी वर्ष में इस बारे में राहत मिल सकती है।
भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन को पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का आश्वासन दिया
केंद्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले दिनों भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेन को पीपीपी मोड पर शुरू करने का प्रस्ताव भेजने को भी कहा। राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की। मंत्रालय ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। इस बैठक में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे।
