Day: December 15, 2022

शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार अब सिर्फ नई इलेक्ट्रिक बसें और वाहन ही खरीदेगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार राज्य में डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेगी और पर्यावरण बचाएगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अब केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद ही करेगा। बुधवार को इसे लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने परिवहन विभाग और एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्व सरकार के समय में भी निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसें की खरीद शुरू की गई थी। शुरुआत में राज्य में एक जिलेे को ऐसे विकसित किया जाएगा, जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक…

शिमला हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिए गए विभागों से हैवीवेट महकमे मंत्रियों को दिए जाएंगे। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने लोक निर्माण विभाग, उद्योग, कर एवं कराधान, ऊर्जा, वन, शहरी विकास विभाग जैसे बड़े महकमे स्टैंडबाई रखे हैं और फिलहाल इन्हें सीएम देख रहे हैं। इन महकमों को कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाना है। सरकार ने मंगलवार देर रात को पोर्टफोलियो का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री ने वित्त, गृह, कार्मिक, योजना, प्रशासनिक सुधार आदि विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री को जल शक्ति, परिवहन…

शिमला हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनी ने कहीं दबाव बनाने के लिए तो कड़े तेवर नहीं दिखाए। बीते दिन ही सरकार ने कंपनी पर सीमेंट के रेट घटाने का दबाव बनाने के लिए बैठक की थी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक के दूसरे दिन ही सीमेंट कंपनियों ने कड़े तेवर दिखाए। बैठक में इन कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुए विवाद को सुलझाने का मामला गया था। स्वाभाविक रूप से सीमेंट के रेट बढ़ने की भी चर्चा हुई। सरकार ने उपायुक्तों को मध्यस्थता और हस्तक्षेप करने…

शिमला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के समय में रद्द हुए प्रवेश और माइग्रेट हुए छात्रों की फीस को वापस करना होगा। सभी संस्थानों पर यूजीसी की फीस रिफंड पॉलिसी-2022-23 को लागू कर छात्रों को फीस लौटानी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इस संदर्भ में सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ऐसे छात्रों के आवेदन लेकर उन्हें फीस को वापस करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। 31 अक्तूबर 2022…

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली के खराब मीटर बदलने में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में कड़ा संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित बिजली बोर्ड को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बिजली बोर्ड से दो हफ्ते के भीतर जवाबतलब किया है। इस मामले की सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता चत्तर सिंह ने जनहित में याचिका दायर की है। आरोप लगाया गया है कि बिजली बोर्ड ने ठेकेदार को मुनाफा…