गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह सील, पुलिस आयुक्त ने किया सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण

गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह सील, पुलिस आयुक्त ने किया सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण

नई दिल्ली कृषि कानूनों के खिलाफ 67 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर हर नए दिन के साथ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। सोमवार को दिल्ली मेरठ हाइवे से किसी को भी बॉर्डर की ओर नहीं आने दिया गया। इससे यातायात ठप हो गया है और लोगों को घंटो…

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हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट ठप, आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल

हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट ठप, आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने सात जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लाक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि मंगलवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दी है। वहीं 10 जिलों में सेवा बहाल कर दी गई है।  प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत दुष्प्रचार और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं…

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मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा

मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र बुलाने पर होगी चर्चा

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर यह बैठक शुरू होगी। इसमें अनेक जनहितैषी फैसले लिए जाएंगे।  पहली फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद अब हरियाणा सरकार भी 2021-22 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। मंत्रिमंडल बैठक में आगामी बजट पेश करने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।  बैठक में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की सहमति से सत्र की संभावित तिथि…

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अब मजबूत होगी लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग की रीढ़, राज्य में 15 लाख इकाइयां हैं संचालित

अब मजबूत होगी लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग की रीढ़, राज्य में 15 लाख इकाइयां हैं संचालित

चंडीगढ़ केंद्रीय बजट 2021 में ऑडिट टर्नओवर की सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने से पंजाब के एमएसएमई (लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम) उद्योग की रीढ़ मजबूत होगी। 2.5 लाख पंजीकृत इकाइयों को सीधे लाभ होने के साथ ही अब सूबे में ऐसी इकाइयों के पंजीकरण की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। उद्यमी सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले से टैक्स में लाभान्वित होगा। पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, बटाला, खन्ना, फरीदकोट, राजपुरा, मोहाली, मंडी गोबिंदगढ़, रोपड़, फिरोजपुर, संगरूर, मालेरकोटला और मोगा प्रमुख…

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मोदी सरकार का ‘खास बजट’, लगातार तीसरे साल भी हाथ लगी निराशा

मोदी सरकार का ‘खास बजट’, लगातार तीसरे साल भी हाथ लगी निराशा

चंडीगढ़ पंजाब को लगातार तीसरे साल केंद्रीय आम बजट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक, औद्योगिक और ढांचागत विकास की अनेक योजनाओं का एलान किया लेकिन इनमें किसी भी योजना का पंजाब को प्रत्यक्ष लाभ नहीं हो रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के आम बजट में भी पंजाब के लिए किसी ढांचागत विकास की योजना का एलान नहीं किया था। बीते साल राज्य सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व…

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प्रदेश के 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत

प्रदेश के 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत

शिमला केंद्रीय आम बजट से हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (नई वाहन कबाड़ नीति) के तहत निजी वाहन मालिकों को अब 15 साल के बजाय 20 साल की अवधि  तक वाहनों का पंजीकरण करवाना होगा। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए यह अवधि 15 साल तय की गई है। गाड़ियों की फिटनेस के लिए प्रदेश में ऑटोमेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। यहां वाहनों की फिटनेस का पता चलेगा।  हिमाचल में 17 लाख 91 हजार 176 वाहन हैं। इनमें मालवाहक…

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प्रदेश में ई-मंडियां विकसित होंगी, मिल सकता है सैनिक स्कूल और क्रिटिकल केयर अस्पताल

प्रदेश में ई-मंडियां विकसित होंगी, मिल सकता है सैनिक स्कूल और क्रिटिकल केयर अस्पताल

शिमला केंद्रीय बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत लाएगा। सूबे में 20 और ई-मंडियां विकसित हो पाएंगी। इससे ई-ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा होगी। प्रदेश में कुल 63 मंडियां हैं। वर्तमान में कुल 19 ई- मंडियों का किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दस और ई-मंडियां बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है जबकि 10 और का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में एक हजार नई ई- मंडियां विकसित…

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बजट में लाखों बागवानों को मिली बड़ी राहत, पूरी हुई दशक पुरानी ये मांग

बजट में लाखों बागवानों को मिली बड़ी राहत, पूरी हुई दशक पुरानी ये मांग

शिमला हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को केंद्रीय बजट से बड़ी राहत मिली है। दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर 35 फीसदी कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घट जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका, ईरान, तुर्की समेत करीब 40 देशों से भारत में सेब आयात होता है। ट्रेड वॉर के बीच पहले से ही अमेरिकी सेब पर 70 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया…

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अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती

अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती

शिमला कोरोनाकाल में केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है।  पंद्रहवें वित्तायोग से एक तरह से हिमाचल प्रदेश को यह झटका लगा है। कोरोनाकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे…

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शेयर बाजार में लौटी रौनक, 343 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 14 हजार के करीब

शेयर बाजार में लौटी रौनक, 343 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 14 हजार के करीब

नई दिल्ली आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौटी और यह हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 343.50 अंक (0.73 फीसदी) की बढत के साथ 47,217.86 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102.90 अंक यानी 0.74 फीसदी की तेजी के साथ 13,920.40 के स्तर पर खुला। इस सप्ताह मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद थे। 928 शेयरों में तेजी आई और 203 शेयरों में गिरावट आई थी। वहीं…

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