काईस (कुल्लू)। सरकारी निर्माण कार्यों में ढील बरतने पर लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदारों पर शिकंजा कस दिया है। तय समय अवधि में निर्माण कार्य न निपटाने पर विभाग ने ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जुर्माना भी लगाया है। विभाग ने जिला के 12 ठेकेदारों को निर्माण की कुल लागत का एक से पांच फीसदी तक जुर्माना ठोंका है। करीब चार दर्जन ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें विभाग ने ठेकेदारों से कार्य में हो रही देरी का कारण स्पष्ट करने को कहा है।
विभाग की सख्ती से सरकारी काम लेकर अपनी मनमर्जी से कार्य करने वाले ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठेकेदारों की वजह से जिला में कई सड़कों का कार्य लटका पड़ा है। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी कई कार्य लटके हैं। लोक निर्माण विभाग ने ऐसे कार्यों की लिस्ट तैयार कर अब कार्रवाई शुरू की है।
भुंतर डिविजन के तहत सात ठेकेदारों को जुर्माना लगाया है। इन ठेकेदारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कार्य आवंटित हुए हैं। लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर विभाग ने जुर्माने केे साथ इन ठेकेदारों को अंतिम हिदायत भी दी है। बावजूद इसके अगर मनमर्जी हुई तो इन ठेकेदारों से काम छीनकर किसी दूसरे ठेकेदार को आवंटित किया जाएगा।
भुंतर डिविजन के अधिशासी अभियंता डीआर शासनी ने कहा कि सात ठेकेदारों को जुर्माना लगाया है। इनके अलावा 25 को नोटिस भेजकर कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी है। इस पर अमल न किया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी।
कुल्लू डिविजन में पांच ठेकेदारों को जुर्माना लगाने के अलावा करीब 20 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। अधिशासी अभियंता जीसी गुप्ता ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने समय पर कार्य पूरा नहीं किया है उन्हें जुर्माना लगाया है। कहा कि फिल्हाल लगभग 20 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उन्हें कार्य में तेजी लाने को कहा है।
