राज्य परिवहन कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार की वार्ता सफल रही। सरकार और जेसीसी (संयुक्त समन्वय समिति) के कर्मचारी नेताओं के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई।
इसमें सरकार की ओर से निगम में सेवारत 715 अनुबंध कर्मचारियों को शीघ्र ही रेगुलर करने का आश्वासन मिला है। इन्हें रेगुलर करने के लिए सरकार चुनाव आयोग से विशेष अनुमति का आवेदन तीस नवंबर तक करेगी। आयोग से हरी झंडी मिलते ही इन्हें रेगुलर करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।
परिवहन कर्मचारियों के रात्रि भत्ते में की गई कटौती को भी वापस ले लिया है। परिवहन कर्मचारियों को पहले की तर्ज पर 91 रुपये रात्रि भत्ता दिया जाएगा। इसमें की गई कटौती को सरकार ने वापस ले लिया है। निगम कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश को 31 दिसंबर को खत्म नहीं किया जाएगा। इसे अगले साल कर्मचारियों के अवकाश में जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों की ड्यूटी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों की अध्यक्षता में कमेटियां बनेगी।
पीस मील वर्करों को अनुबंध पर लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर तीस नवंबर तक लिस्ट तैयार की जाएगी। कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य वित्तीय लाभ, वर्दी भत्ता बढ़ाने, ग्रेड पे देने और टाइम स्केल 4-9-14 देने के लिए मामले को बीओडी की बैठक में लाया जाएगा। प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद ही बीओडी की बैठक संभव हो सकेगी।
बैठक में प्रधान सचिव परिवहन पीसी धीमान, प्रबंध निदेशक ध्रूव वशिष्ठ, रघुवीर चौधरी, एचके गुप्ता, बीरी सिंह, शरभ नेगी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं जेसीसी की ओर से शंकर सिंह ठाकुर, उमेश शर्मा, राजेंद्र ठाकुर, खेमेंद्र गुप्ता, विद्या सागर, नानक चंद शांडिल सहित अन्य कर्मचारी नेता मौजूद थे।
