जम्मू
उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों में लोगों पर प्रापर्टी टैक्स थोपने का सरकार का न तो कोई इरादा है और ना ही तैयारी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय संस्थाएं जनता से परामर्श कर विकास के लिए संपत्ति कर लगाने में सक्षम हैं, लेकिन यह जनता से राय लिए बिना नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर घाटी के बारामुला जिले में सोमवार को मेरा शहर-मेरी शान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उप-राज्यपाल ने यह बात कही।
उन्होंने कहा संपत्ति कर मामले में कुछ लोग गलत तरीके से प्रदेश सरकार को बेवजह बीच में ला रहे हैं। एलजी ने एक अन्य मामले का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय को बंद करने की भी कोई योजना नहीं है। इस तरह की अफवाहें निजी स्वार्थ के लिए उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायती प्रतिनिधियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज और मेरा शहर मेरी शान जनता को सुविधा व विकास यात्रा में हिस्सेदारी देने के कार्यक्रम हैं। विशेष फंड जारी कर स्थानीय निकायों और पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है।
गंभीरता से जनता को सुनें अफसर
एलजी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए विशेष आयोजन असल में सरकारी मशीनरी को जनता के द्वार पहुंचाने का प्रयास है। कर्मचारियों और अफसरों को गंभीरता से जन सुनवाई करनी होगी। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना होगा। सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करवा रही है। जनता ही अपने विकास की राह तय करे।
