नेशनल ई-गवर्नेस प्लान धराशायी

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अंबेडकरनगर। नेशनल ई-गवर्नेस प्लान जिले में बेपटरी हो गया है। शासन की मंशानुरूप आम नागरिकों को ऑन लाइन परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे है। शासन ने एक बार फिर योजना के संचालन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायती राज निदेशक बीपी सिंह ने जिले में पत्र भेजकर योजना को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। इस बाबत डीपीआरओ ने अब सभी विकास खंड अधिकारियों को पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल ई-गवर्नेस के तहत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के नाम से एक योजना चलायी गयी थी। इसके तहत ग्रामीणों को ऑन लाइन परिवार रजिस्टर की नकल व जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनायी गयी थी। यह सुविधा लोगों को जन सुविधा केंद्र व लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करानी थी। इसके लिए विकास खंड विभाग द्वारा आवश्यक डेटा को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। सभी ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम पंचायतों सचिवों को इसके लिए कड़े निर्देश दिये गये थे। हालांकि यह योजना पटरी पर नहीं आ सकी है। बदहाली का आलम यह कि अभी तक संबंधित डेटा को ऑनलाइन ही नहीं किया जा सका है। ऐसे में लोगों को योजना का लाभ कैसे मिल पायेगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
अब एक बार फिर शासन ने इसकी सुध ली है। पंचायती राज निदेशक बीपी सिंह ने 19 नवंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र भेजकर योजना के संचालन के लिए कड़े निर्देश दिये हैं। कहा कि योजना के बारे में जनपद की समीक्षा के उपरांत यह स्थिति सामने आयी कि जिले में 31 सितंबर तक मात्र 8 ऑन लाइन प्रार्थना प्राप्त हुए थे। यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि संबंधित बीडीओ व कर्मचारियों को निर्देशित कर योजना का कुशल संचालन करायें। ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का आवेदक को तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हुआ तो कार्रवाई की जायेगी। साथ ही कार्य प्रगति की रिपोर्ट डीएम के माध्यम से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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