इसके साथ ही निजी स्कूलों के प्रतीक चिह्न वाली किताबें-पुस्तकें लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करने को भी कहा है। इसके अलावा हर कक्षा में प्रवेश शुल्क वसूलने और स्कूल कैंपस में वर्दी, किताबें-कापियां और जूते बेचने पर भी रोक लगाई है। स्कूल चिह्नित दुकानों से अभिभावकों को किताबें, कापियां, वर्दी व जूते आदि खरीदने को बाध्य नहीं कर सकते।
बीते साल हिमाचल के निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से हुई फीस बढ़ोतरी को लेकर खूब प्रदर्शन हुए थे। विभिन्न संगठनों ने जिला स्तर से लेकर सचिवालय तक विरोध स्वरूप रैलियां निकालीं। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को सरकार ने कई कदम उठाए थे। परिणामस्वरूप कई स्कूलों ने जहां फीस में कटौती कर अगली किस्त में बढ़ी फीस एडजस्ट की, वहीं स्कूलों में खोली दुकानें भी बंद कर दी।
अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले हर साल की तरह समस्या खड़ी न हो, इसके लिए समय रहते शिक्षा निदेशालय ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूल प्रबंधन को छात्रों से बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड न वसूलने को कहा है। आम सभा में तय फीस का ब्योरा निदेशालय को भी भेजने को कहा है।
