शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि नई पंचायतों के पुनर्गठन का कोई भी निर्णय वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव से पहले ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब उपायुक्तों के माध्यम से जो भी पंचायतें सुझाव देंगी, उन पर उसी समय निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार का पंचायतों के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है।
विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि क्या विभाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन के कारण नई पंचायतों के पुनर्गठन पर कोई विचार कर रहा है? इसका जवाब अनिल शर्मा ने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर अनुपूरक प्रश्न करते हुए सिराज के विधायक जयराम ठाकुर ने पूछा कि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें से आधी एक निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो आधी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण इन पंचायतों को विकास प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। वर्ष 2010 में नई पंचायतें बननी शुरू हुई थीं, तो इन पर जनगणना की वजह से इसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में नई पंचायतों का गठन कब तक किया जा रहा है? इस पर पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2015 में उपायुक्तों के माध्यम से जो पंचायतें प्रस्ताव देंगी, उनके संबंध में उसी समय विचार हो सकता है। उसी वक्त इस पर निर्णय भी होगा।
Related posts
-
हिमाचल के लिए आज का दिन गौरव का दिन है, जानिए इसका विस्तृत इतिहास
आज सभी हिमाचलवासियों के लिए ख़ुशी का पल है अपने प्रदेश के इतिहास और इसकी गौरवगाथा... -
हिमाचल के पहाड़ो पर बर्फबारी, भारी बारिश का अलर्ट, बागवानों की बढ़ी टेंशन
प्रदेश में बदली मौसम की फ़िज़ा सैलानियों को खूब रास आ रहा यहाँ का मौसम ।... -
लोगो की सेहत के साथ खुलेआम हो रहा है खिलवाड़ वैन लगने के बावजूद भी धडल्ले से हो रही बिक्री
लोगो की जान की परवाह किए बिना ऐसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री धडल्ले से हो...