सोलन। फोरलेन प्रभावितों की बैठक में मुआवजे की सरकारी दरों को ठुकरा दिया गया है। प्रभावितों का कहना है कि सरकारी रेट से दस गुणा अधिक कीमतें बढ़ चुकी हैं। महज 10 या 15 फीसदी मुआवजा उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। वहीं प्रभावितों ने बिना टीसीपी की मंजूरी के भवन निर्माण की गुहार प्रशासन से लगाई। मंगलवार को आयोजित बैठक में धर्मपुर, कुमारहट्टी, रबौण, कथेड़ और बघाट के फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे।
प्रभावितों ने विभिन्न मांगें एसडीएम के समक्ष रखी। उन्होंने मांग उठाई कि प्रभावितों में घर बनाने के लिए टीसीपी की मंजूरी न लेनी पडे़। जहां खाली क्षेत्र हैं, वहां सरकार 22 मीटर जमीन अधिग्रहण करे। रिहायशी इलाकों में छूट दी जाए। बाहरी राज्य के रह रहे लोगों को जमीन लेने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत न पडे़। ग्राम पंचायत चेवा के प्रधान रमेश चौहान, सपरून पंचायत प्रधान मोहन लाल ठाकुर, एलपी गुप्ता, उषा ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, एडवोकेट वीरमानी, एडवोकेट मधु, जगदीश चंद ठाकुर और बजरंग समेत कई लोग मौजूद रहे।
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