चंडीगढ़
चुनावी वर्ष में पंजाब सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बिजली संकट से जूझ रहे राज्य के करीब 96 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कैप्टन 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का तोहफा जल्द देंगे। पूर्व अकाली सरकार द्वारा किए गए बिजली खरीद के 139 समझौतों की समीक्षा के बाद कैप्टन यह बड़ा फैसला लेंगे। कांग्रेस हाईकमान की 18 सूत्री कार्यसूची में भी राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली की योजना को प्राथमिकता दी गई है।
इस सूची के जरिये राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों चल रही पार्टी में अंतर्कलह को भी शांत करने में लगे हैं। सूची में शामिल 18 बिंदुओं पर कैप्टन ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में कैप्टन ने 27 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन दोगुनी कर 1500 रुपये कर दी है। साथ ही 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी का फैसला भी लागू कर दिया है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बढ़े वेतन के साथ पिछले पांच साल का एरियर भी दिया जाएगा।
अब कैप्टन की नजर राज्य के महंगे बिल को कम करने पर लगी हुई है। हाईकमान ने भी दिल्ली दौरे पर गए कैप्टन को राज्य के 96 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने को कहा है। इसके लिए कैप्टन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिसकी शुरुआत अकालियों की सरकार में बिजली खरीद के लिए किए गए 139 समझौतों की समीक्षा के साथ होगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार बिजली खरीद के समझौतों की समीक्षा के बाद जल्द ही कैप्टन मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकते हैं।
कानूनी विकल्पों की हो रही तलाश
निजी बिजली खरीद समझौतों की मुख्यमंत्री की समीक्षा से पहले सरकार ने इसके लिए कानूनी विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। 2017 के चुनावों में कांग्रेस का ये मुख्य चुनावी वादा होने के कारण कैप्टन मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण फैसला सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि चुनाव में विपक्ष के लिए यह मुद्दा न बन पाए।
अब 10.3 घंटे मिलेगी किसानों को बिजली
राज्य में चल रहे बिजली संकट के बीच सोमवार को पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने धान की बिजाई के लिए किसानों को मिलने वाली बिजली की आपूर्ति 10.3 घंटे कर दी है। पीएसपीसीएल के सीएमडी ए वेनू प्रसाद ने बताया कि राज्य को औसतन बिजली आपूर्ति का समय शनिवार को 9.8 घंटे से बढ़ाकर 10.3 घंटे कर दिया गया है।
अपनों के निशाने पर कैप्टन
पंजाब में बिजली की महंगी दरों और बिजली संकट के कारण कैप्टन पर विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बिजली खरीद समझौतों में श्वेत पत्र नहीं लाने पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 2020 के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बिजली खरीद समझौतों के मामले में श्वेत पत्र लाने का भरोसा दिया था।
तलवंडी साबो का बंद यूनिट आज से होगा शुरू
पटियाला। पंजाब में बिजली की मौजूदा स्थिति के बारे में एक समीक्षा बैठक सोमवार को पावरकॉम के सीएमडी ए वेणु प्रसाद की अगुवाई में की गई। इस मौके पर सीएमडी ने कहा कि मानसून में देरी होने की भविष्यवाणी है, जिस कारण बिजली की मांग बढ़ी रहेगी। इस मांग को तलवंडी साबो थर्मल प्लांट के दो यूनिटों के बंद होने से पूरा करने में समस्या आ रही है।
सीएमडी ने बताया कि तलवंडी साबो थर्मल प्लांट का हाल ही में बंद हुआ यूनिट मंगलवार को दोबारा चलने की संभावना है, जिससे राहत मिलेगी। साथ ही बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ राज्य लोड डिस्पेच सेंटर का दौरा किया और खपतकारों की सारी श्रेणियों के लिए बिजली सप्लाई की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पावरकॉम की ओर से ओपन एनर्जी एक्सचेंज मार्केट बाजार में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध बिजली खरीद की जा रही है। चार जुलाई को पावरकॉम ने 4.07 रुपये प्रति यूनिट की लागत से 1178 मेगावाट बिजली की खरीद की।
