जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को बांध सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश भी दिए। बुधवार को सभी राज्यों के ऊर्जा अधिकारियों के साथ बांध सुरक्षा अधिनियम को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई। प्रदेश में बांधों से बिना सूचना दिए अधिक पानी छोड़े जाने से बीते दिनों भारी नुकसान हुआ।
हिमाचल के अधिकारियों ने बैठक में इस बाबत जानकारी भी दी। हिमाचल में 173 जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन किया जा रहा है। 23 बिजली परियोजनाएं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के दायरे में आती हैं। भारत सरकार ने 2021 में बांध के विफल होने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए बांधों के निरीक्षण, जांच, परिचालन, रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम लागू किया है।
प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही 23 बांध वाली बिजली परियोजनाओं को सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की जांच में पाया गया था कि 21 बांधों में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इन्हें नोटिस भी दिए गए हैं।
फ्लड वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश
बुधवार को बैठक में मंत्रालय के सचिव ने सभी बांधों में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आपातकालीन फ्लड वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को कहा। बीते दिनों विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया था कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान बांध से बिना सूचना पानी छोड़ने के मामले की जांच की जाएगी। कहा था कि बांध से अधिक पानी छोड़ने से कई क्षेत्रों में तबाही मची। उपजाऊ जमीनें पानी के साथ बह गईं।
