भवारना (कांगड़ा)। सालों से भवारना में चल रहे बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के कार्यालय को मंगलवार को भवारना से पालमपुर शिफ्ट कर दिया गया। भवारना कार्यालय से सारा सामान गाड़ियों में भरकर पालमपुर ले जाया गया है। चंगर क्षेत्र के लोगों को अब अपना काम करवाने के लिए पालमपुर तक का सफर तय करना पड़ेगा।
विभागीय अधिकारी कार्यालय शिफ्ट करने के पीछे पालमपुर में बनाए गए विभाग के अपने भवन का तर्क दे रहे हैं पर इससे भवारना की जनता में रोष पनप गया है। लोनिवि डिवीजन टांडा शिफ्ट होने के बाद चंगर क्षेत्र के लोगों के लिए यह दूसरा झटका है। कार्यालय शिफ्ट किए जाने से भवारना के लोग इसलिए भी चिंतित हैं, क्योंकि भवारना में स्थापित खंड कार्यालय को भी स्थानांतरित करने की अटकलें हैं। भवारना पंचायत के प्रधान तनु भारती ने कहा कि भवारना की जनता की मांग है कि यदि सीडीपीओ कार्यालय शिफ्ट किया जाना था तो यहां पर कोई अन्य कार्र्यालय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी भवारना से जिला स्तर का हिम ऊर्जा कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में भवारना से कोई भी कार्यालय नहीं उठाया गया था।
उधर सीडीपीओ भवारना अनिल कौल ने कहा कि पालमपुर में विभाग का अपना भवन बन जाने से आला अधिकारियों से आए आदेशों के चलते कार्यालय पालमपुर शिफ्ट किया गया है। उधर, सुलह के पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि वह कांग्रेस सरकार के इस तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं। भाजपा के समय में कोई भी कार्यालय यहां से नहीं उठाया गया था।
खंड कार्यालय पर भी लटकी तलवार
परिसीमन के बाद भवारना जब सुलह का हिस्सा बना तो इससे सुलह में दो विकास खंड हो गए। सुलह के लिए भेडू-महादेव में विकास खंड स्थापित किया गया था और दूसरा भवारना में होने से एक खंड कार्यालय शिफ्ट करने की कवायद काफी समय पहले ही शुरू कर दी गई थी। भवारना के लोगों की मांग थी कि खंड कार्यालय शिफ्ट किया जाना है तो भवारना को उपतहसील का दर्जा दिया जाए। तत्कालीन भाजपा सरकार में पालमपुर व सुलह में भाजपा के ही विधायक थे, जिन्होंने लोगों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और भवारना की जनता की भावनाओं को देखते हुए खंड कार्यालय शिफ्ट नहीं किया गया। अब कांग्रेस सरकार बनते ही सीडीपीओ कार्यालय स्थानांतरित किए जाने से भवारना के लोग सकते में हैं।
