शिमला। हिमाचल में अब एक नए कृषि मिशन को उपायुक्तों के हवाले किया गया है। सरकार ने जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया है। ये खेतीबाड़ी की योजनाएं लागू करने में मदद करेंगी। ये किसानों के लिए कृषि के अनुकूल माहौल तैयार करेंगी। हिमाचल में भी इसके लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुरू कर दिया गया है।
जिलों में अधिसूचित प्रत्येक कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। उपनिदेशक पशुपालन, उपनिदेशक बागवानी, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी या मत्स्य अधिकारी, डीआरडीए के परियोजना निदेशक, केवीके प्रभारी, एपीएमसी के सचिव और लीड बैंक के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। इसके सदस्य सचिव जिलों में तैनात कृषि अधिकारी होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि दीपक सानन ने सभी जिलों में इन कमेटियों को अधिसूचित करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये जिलों में मिशन की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। ये मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिला एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में शामिल किए गए कार्यक्रमों को लागू करने की मानीटरिंग करेंगे।
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