नालागढ़ (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी हो चुकी अवैध बस्तियों को लेकर बीबीएनडीआईए और टीसीपी की कार्यप्रणाली हाशिए पर है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आदेशोें के बाद बीबीएनडीआईए और नगर नियोजन विभाग ने 45 नोटिस जारी करते भू-मालिकों को चेतावनी जारी की है।
झुग्गियों के लिए भू-भाग देने वाले 45 भू-मालिकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। यह नोटिस स्थानीय प्रशासन के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के तहत जारी हुए हैं। चेतावनी के बावजूद यदि झुग्गियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटवाने के आदेश हैं। वहीं नोटिसों के बाद बीबीएन में कार्रवाई शुरू हो गई है।
छह माह पहले दिए निर्देश
सरकार और प्रशासन इसके खिलाफ लामबंद हुआ। करीब छह माह पहले तहसीलदारों को सर्वेक्षण के आदेश दिए। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। वहीं शामलात भूमि से ऐसी झुग्गियां हटाएं। बीबीएनडीए व इसके अधीन आने वाले टीसीपी विभाग को आदेश जारी किए कि निजी भूमि पर बनी झुग्गियों का सर्वेक्षण कर उन्हें नोटिस जारी करें। इसी कड़ी में बीबीएनडीए व टीसीपी विभाग ने 45 संशोधित नोटिस ऐसे भू-मालिकों को जारी कर दिए गए हैं।
प्रशासन ने शामलात भूमि से हटाई 60 झुग्गियां
औद्योगिक नगरी बीबीएन में बेतरतीब ढंग से शामलात भूमि पर बनी 60 झुग्गियां पर प्रशासन का डंडा चला है। इसके लिए एसडीएम नालागढ़ शुभकरण सिंह ने तहसीलदारों के माध्यम से पटवारियों से रिपोर्टें मंगवाई थी, जिसके आधार पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। प्रशासन ने किरपालपुर, बरूणा और लूहड़ खडड आदि से करीब 60 ऐसी झुग्गियों को हटवा लिया है। तहसीलदार नालागढ़ ने मामले की पुष्टि की है।
45 संशोधित नोटिस हुए जारी: सीईओ
बीबीएनडीए के सीईओ हंसराज शर्मा ने कहा कि बीबीएनडीए व इसके अधीन आने वाले टीसीपी विभाग ने ऐसे भू-मालिकों को 45 संशोधित नोटिस जारी किए हैं, जो झुग्गियों में रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवा रहे हैं। यदि उन्होंने मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की तो उन्हें वहां से हटवा दिया जाएगा।
