शिमला। सांसद निधि के तहत किएजा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में केवल दो विकास खंड अधिकारी पहुंचे। बैठक में न पहुंचने वाले छह विकास खंड अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पंद्रह दिन के भीतर जवाब देना होगा। 2008 से 2010 तक रुके पड़े कामों को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए। इस बात की जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डा. नरेश कुमार लट्ठ ने दी। सांसद निधि के तहत ग्यारह करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से खर्च की जा रही है। यह जानकारी सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सांसद निधि के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिला शिमला के लिए 4.78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिससे विभिन्न विकास खंडों में 317 विकास कार्य किये जा रहे हैं। जिला सोलन के लिए 4.8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 256 विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिला सिरमौर के लिए 3.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर 202 विकास कार्य प्रगति पर हैं । सांसद ने इन कार्यों को जल्द पूरा कर उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। काम पूरा होने पर सांसद निधि की दूसरी किस्त की मांग की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को किन्हीं कारणों से कार्य शुरू न होने की सूचना तुरंत देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को पूरे हो चुके कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र 20 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डा. नरेश कुमार लट्ठ ने कहा कि यदि अधिकारी विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रति गंभीरता से प्रयास करें तो समय रहते लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में उपमंडलाधिकारी जीसी नेगी, उपमंडलाधिकारी ठियोग एमआर भारद्वाज आदि उपस्थित थे।
