शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को चक्कर में 41 करोड़ रुपए लागत से निर्मित न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को भव्य न्यायिक परिसर के लिए बधाई दी। परिसर के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने की। इस मौके पर न्यायाधीश आरबी मिश्रा सहित अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित न्यायिक परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायिक परिसरों में से एक है। यदि न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों को और सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उन्हें पूरा करेगी।
जिला न्यायालय को नवनिर्मित परिसर में स्थानांतरित करने से अधिवक्ताओं और आम लोगों को राहत मिलेगी। शहर में भीड़भाड़ एवं यातायात की समस्या भी दूर होगी। इस परिसर पर जो धनराशि खर्च की गई है वह अभी तक राज्य में निर्मित किसी भी सरकारी भवन की निर्माण लागत से अधिक है। इमारत के भव्य निर्माण को निर्धारित समय में पूरा करने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की और लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की सराहना की। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे नगर निगम के कुछ विभागों को पुराने जिला न्यायालय परिसर में स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं हैं। पुराने न्यायालय परिसर में मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है। इसके बाद इसे उपायुक्त कार्यालय के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
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पुस्तकालय के लिए दिए पांच लाख
वीरभद्र सिंह ने अधिवक्ताओं की मांग पर पुस्तकालय में पुस्तकों और अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने परिसर में अधिवक्ताओं के कक्ष निर्माण की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का भरोसा दिया।
