हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से संबद्ध 51 निजी बीएड कॉलेजों के लिए मैनेजमेंट कोटे की सीटों का आवंटन एचपीयू की बीएड काउंसलिंग एंड प्रवेश कमेटी ही करेगी। वहीं, कोटे की सीटों की फीस लेने में भी निजी संस्थान किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाएंगे। प्रबंधन कोटे की सीटों की फीस आम छात्रों के बराबर ही रहेगी। एचपीयू के तहत दो सरकारी और 51 निजी बीएड संस्थान हैं। इनमें 5,750 सीटें हैं। कुल सीटों में से 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं। बाकी 85 फीसदी सीटों…

प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी…

पुलिस अपनी दृढ इच्छा शक्ति से कार्य करे तो कोई भी मामला अनसुलझा नहीं रह सकता  ।और अपराधिक प्रवृति के लोगो पर अंकुश लगाया जा सकता है । ऐसे ही कुछ खास कर गुजरने का जज्बा हमारे कुछ पुलिस कर्मियों को कई संगीन मामलो में निभाते देखा गया है । इसी प्रकार की उत्कृष्ट सेवा के लिए हिमाचल पुलिस में कार्यरत एएसआई रंजना का नाम भी हमें गौरव की अनुभूति करवाता है । राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित एएसआई रंजना शर्मा ने लापता 50 लापता बच्चों की तलाश कर…

क्षेत्र में बादल फटने के बाद आई त्रासदी से मलाणा गांव शेष विश्व से कट गया । ऐतिहासिक गांव मलाणा में राशन की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। वीरवार को राशन लेकर मलाणा के लिए हेलिकॉप्टर भेजा जाएगा। हेलिकॉप्टर में मलाणा के लिए आटा, चावल आदि भेजा जाएगा। 2,500 की आबादी वाला मलाणा दो सप्ताह से देश-दुनिया से कटा हुआ है। बादल फटने के बाद सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्ते से होकर आवाजाही…

प्रदेश के बागवानों की फसल का पैसा न चुकाने के बाद बाहरी राज्यों की मंडियों में पलायन करने वाले डिफाल्टर आढ़तियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कृषि उपज विपणन बोर्ड को ऐसे आढ़तियों के खिलाफ हुई शिकायतों का रिकाॅर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले कुछ डिफाल्टर आढ़तियों ने लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के बाद हरियाणा की मंडियों में काम शुरू कर दिया है। सरकार ने बागवानों से भी पंजीकृत आढ़तियों को ही फसल देने का आग्रह किया…

हिमाचल प्रदेश में एचपीएमसी की ओर से मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। एमआईएस की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एचपीएमसी ने वेब पोर्टल तैयार किया है। बागवानों को पेमेंट भी पोर्टल की मदद से डीबीटी के जरिये सीधे बैंक खातों में होगी। एचपीएमसी के सीए स्टोर में सेब रखने के लिए बागवान बुकिंग भी पोर्टल की मदद से ऑनलाइन कर सकेंगे। एचपीएमसी के ओडी, गुम्मा, रोहड़ू, जरोल-टिक्कर और पतलीकूहल में सीए स्टोर हैं। सेब सीजन में…