पंजाब की मान सरकार वितीय स्थिति में मज़बूती लाने के उदेश्य से कैबिनेट में लाएगी तीन अहम् प्रस्ताव

पंजाब की मान सरकार वितीय स्थिति में मज़बूती लाने के उदेश्य से कैबिनेट में लाएगी तीन अहम् प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक में पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित तीन अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें इंडस्ट्री पर इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी बढ़ाने, सुखना ईको सेंसटिव जोन और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग प्रोजेक्टों की जमीन ऑक्शन में बेचना शामिल है। पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे से ठीक पहले आम आदमी पार्टी प्रधान का नया चेहरा नियुक्त कर सरकार अपने कामकाज को पटरी पर लाना चाहती है। पंजाब की वित्तीय स्थिति को सुधारना सीएम भगवंत मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उपचुनाव के नतीजे…

Read More

ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम

ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम

हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने…

Read More

हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार

हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब…

Read More

कोर्ट इन 9 होटलो को बंद करने पर आज करेगा सुनवाई

कोर्ट इन 9 होटलो को बंद करने पर आज करेगा सुनवाई

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी…

Read More

भारत ने कनाडा को दुखाया आइना, अब बोला नहीं मिले मामले में कोई आपराधिक सबूत

भारत ने कनाडा को दुखाया आइना, अब बोला नहीं मिले मामले में कोई  आपराधिक सबूत

भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत के बात लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को कनाडा की ओर से इस पूरे मामले पर एक अहम बयान जारी किया गया है। जिसमें कनाडा ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में किसी भी “गंभीर आपराधिक गतिविधि” से जोड़ने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि 14 अक्तूबर को कनाडा में सुरक्षा…

Read More

सरकार ने साइबर ठगो पर शुरू की कार्रवाई, 17 हज़ार से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट किए बंद

सरकार ने साइबर ठगो पर शुरू की कार्रवाई, 17 हज़ार से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट किए बंद

देश में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 17,000 से अधिक व्हाट्सएप खाते ब्लॉक किए हैं। ये सभी खाते साइबर घोटाले से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट करने वाले जालसाजों के आईपीडीआर (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड) का ठिकाना कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम है। यहां उनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की है। जांच…

Read More

प्रदेश हाईकोर्ट हाटी आरक्षण मामले में छह दिसंबर को करेगा सुनवाई

प्रदेश हाईकोर्ट हाटी आरक्षण मामले में छह दिसंबर को करेगा सुनवाई

हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक सभी वादी और प्रतिवादियों को अपनी-अपनी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में जनजातीय आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी के बीच प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे।…

Read More

सुप्रीमकोर्ट हिमाचल सीपीएस मामले में आज करेगा सुनवाई, छह याचिकाएं हुई है दायर

सुप्रीमकोर्ट हिमाचल सीपीएस मामले में आज करेगा सुनवाई, छह याचिकाएं हुई है दायर

हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून से जुड़ीं छह अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ मामले को सुनेगी।  हिमाचल सरकार की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर सकते हैं। सभी याचिकाओं में हिमाचल हाईकोर्ट के 13 नवंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 18 वर्ष पुराने सीपीएस कानून 2006 को अवैध-असांविधानिक करार दिया है। इसके बाद छह विधायकों को सीपीएस पद…

Read More

तलाक को अंतिम रूप न मिलने तक ससुराल में पत्नी का रहेगा हक़ : सुप्रीम कोर्ट

तलाक को अंतिम रूप न मिलने तक ससुराल में पत्नी का रहेगा हक़ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका के लंबित रहने तक पत्नी उन्हीं सुख-सुविधाओं की हकदार है, जैसी वह अपने ससुराल के घर में होती तो पाती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने केरल के एक हृदय रोग विशेषज्ञ की अलग रह रही पत्नी की तलाक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही पीठ ने अंतरिम गुजारा भत्ता राशि बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये प्रति कर दी। पारिवारिक अदालत ने पत्नी को 1.75 लाख रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया…

Read More

देश में बढ़ रही बेरोज़गारो की भीड़, सेना भर्ती में उमड़ी बीस हज़ार युवाओ की भीड़, आठवीं पास की जगह पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे नौकरी

देश में बढ़ रही बेरोज़गारो की भीड़, सेना भर्ती में उमड़ी  बीस हज़ार युवाओ की भीड़, आठवीं पास की जगह पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे नौकरी

प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली में बेरोजगारी का आलम साफ दिखा। सेना के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दूसरे राज्यों के 20,000 से अधिक युवा पहुंचे थे। देश में बेरोजगारी किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आठवीं, दसवीं और बारहवीं पास युवाओं के लिए हो रही भर्ती में स्नातक और परास्नातक कर चुके युवा भी हिस्सा लेने आए हैं। इनमें कई युवा ऐसे भी हैं जो कई बार सेना भर्ती में शामिल हो चुके हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 12 से…

Read More