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बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज रविवार को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काफलीगैर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों ने पार्वती दास को एक तरफा विजय दिलाने की ठान ली है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के लिए अहम कदम उठाए थे। कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, दास के शुरू किए गए जो कार्य अधूरे हैं, उनको पूरा करना सरकार की…

पिछले करीब 22 वर्षों के उतार-चढ़ाव के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों को सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का सपना मुकाम तक पहुंच जाएगा। कैबिनेट से मंजूर विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद जब कानून बनेगा तो इसे 2004 से लागू करने से चार बड़े फायदे होंगे। 1-आंदोलनकारी कोटे से लगे कर्मियों की नौकरी बहाल होगी नैनीताल उच्च न्यायालय से आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने वाले शासनादेश के रद्द होने के बाद राज्य में इस व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे करीब 1700…

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश हो सकता है। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान के मुताबिक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित हो जाएगा। जुगरान ने कहा कि विधेयक…

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को काली सूची में डाल दिया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट पर शासन ने यह कार्रवाई की है। उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। निर्माणाधीन रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में 14 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच में खराब पाए जाने पर शासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने…

नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती मामले में सुनवाई के बाद 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने और सीधी भर्ती से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि…