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सुक्खू सरकार की इंदिरा गाँधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, उन महिलाओ के लिए अपमान निधि योजना साबित होगी जो री वेरिफिकेशन में अपात्र हो जाएंगी । आश्चर्यजनक बात यह है कि जब पहले ही नियम व शर्ते तय थी तो अपात्र को कैसे सरकारी खजाने से धन दिया गया। क्या वो दस्ताबेज किसी अधिकारी दवारा सत्यापित नहीं किए गए थे ?  अब जो महिलाएँ अपात्र पाई जाएंगी उनको अभी तक मिली 4500 रूपये की धनराशि एक साथ ही सरकार को वापस लौटानी होगी । प्रदेश सरकार की ओर से…

प्रदेश व प्रदेश के बहार लगातार यह चर्चा सुर्खियों में है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है । जिसे जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है । आज सीएम सुक्खू ने मीडिया को दिए गए वक्तव्य में कहा कि यह एक भ्रम पैदा किया जा रहा है । प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं बल्कि केंद्र दवारा रोका गया प्रदेश का हक़ प्रदेश की जनता के लिए मांग रहे है ।  सुक्खू ने कहा जब सुधार किए जाते हैं तो इस तरह के फैसलों…

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अगस्त माह की कमाई में रिकॉर्ड 37.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। बीते साल अगस्त माह में निगम ने 51 करोड़ कमाए थे। 2022 में कमाई 58 करोड़ थी, लेकिन इस साल कमाई बढ़कर 70 करोड़ पहुंच गई है। निगम के सभी डिपो को मुख्यालय की ओर से दिए जा रहे आय के मासिक टारगेट और प्रत्येक रूट की मॉनिटरिंग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा रूटों के युक्तिकरण से भी निगम हो रहा नुकसान कम हुआ है। बरसात के मौसम में…

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बरसात ने हिमाचल प्रदेश को दिए गहरे जख्म । प्रदेश में इस साल भी मानसून ने कहर बरपाया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस मानसून सीजन में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम और अन्य हादसों में अब तक 271 लोगों की जान चली गई है, जबकि 423 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश आपदा प्रबंधन…

प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने में आईटीएमएस कैमरे कारगर साबित हो रहे हैं। इस साल अभी तक इन कैमरों की मदद से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से करीब 4 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। प्रदेशभर में 66 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों को प्रदेश के नेशनल हाईवे, फोरलेन और स्टेट हाईवे पर स्थापित किया गया है। इसका मकसद हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसना है। प्रदेश में होने…