एचआरटीसी पुलिस कर्मियों से 110 रूपये की जगह अब बसूलेगी 500 रूपये, प्रतिमाह प्राप्त होगी नौ करोड़ की राशि

एचआरटीसी पुलिस कर्मियों से 110 रूपये की जगह अब बसूलेगी 500 रूपये, प्रतिमाह प्राप्त होगी नौ करोड़ की राशि

पुलिस कर्मियों के रियायती सफर के एवज में अब एचआरटीसी को हर महीने करीब 9 करोड़ रुपये मिलेंगे। बीते 15 सालों से पुलिस कर्मियों केे रियायती यात्रा सुविधा के एवज में एचआरटीसी को 110 रुपये के हिसाब से महज 1.98 करोड़ मिल रहे थे। एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को इसे भी निगम के घाटे का बड़ा कारण बताया था। मंत्रिमंडल की बैठक में रियायती यात्रा सुविधा के एवज में 110 रुपये मासिक के स्थान पर 500 रुपये लेने का फैसला लिया है। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कर्मियों…

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एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड अब दुकानों पर भी होंगे उपलब्ध, जानिए ग्रीन कार्ड में कितनी मिलती है छूट

एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड अब दुकानों पर भी होंगे उपलब्ध, जानिए ग्रीन कार्ड में कितनी मिलती है छूट

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराये में रियायत लेने के लिए सवारियां अब किराना की दुकानों से भी 100 रुपये में ग्रीन कार्ड खरीद सकेंगी। पहले ग्रीन कार्ड 50 रुपये में अड्डा कार्यालय में बनाया जाता था। तब उसकी अवधि दो साल थी, लेकिन अब कीमत 100 रुपये कर ग्रीन कार्ड की अवधि एक साल कर दी है। ग्रीन कार्ड को बढ़ावा देने और सरकारी बसों में लोगों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार के निर्देशों के बाद इन्हें अब आम दुकानों में बिक्री के लिए उपलब्ध…

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फार्मा कंपनियां हिमाचल का नाम कर रही है खराब, सालाना 12 हजार करोड़ का कारोबार, 85 सैंपल हुए फ़ैल

फार्मा कंपनियां हिमाचल का नाम कर रही है खराब, सालाना 12 हजार करोड़ का कारोबार, 85 सैंपल हुए फ़ैल

हिमाचल में प्रदेश सरकार जहां करोड़ों के बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण के लिए प्रयासरत है, वहीं हर महीने फेल हो रहे दवाओं के सैंपल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल में बन रही दवाओं के लगातार फेल हो रहे सैंपल से फार्मा हब के नाम से मशहूर हिमाचल का नाम खराब हो रहा है। हिमाचल में करीब 600 फार्मा कंपनियां सालाना 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करती हैं।केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की जांच में एक के बाद एक हिमाचल में बनी दवाओं…

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कंपनियों को देना होगा प्लास्टिक निष्पादन शुल्क, हाईकोर्ट ने माँगा ब्यौरा

कंपनियों को देना होगा प्लास्टिक निष्पादन शुल्क, हाईकोर्ट ने माँगा ब्यौरा

प्रदेश में आने वाले समय में प्लास्टिक रैपर लगा सामान भेजने वाली कंपनियों को उनके निष्पादन का शुल्क चुकाना पड़ेगा। शुल्क न चुकाने पर प्लास्टिक के निष्पादन की जिम्मेदारी कंपनियों को लेनी पड़ेगी। सुलेमान वर्सेज सरकार मामले में हाईकोर्ट में वकील दीवान खन्ना ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितनी कंपनियां प्लास्टिक रैपर लगा सामान भेज रही हैं, उनकी सूची मांगी गई है। प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उक्त कंपनियों की ही निष्पादन करने की जिम्मेदारी है। कितनी कंपनियों से प्लास्टिक रैपर के निष्पादन का खर्चा लिया गया…

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स्वामित्व योजना से लोगों को मिला जमीन का मालिकाना हक, जानिए क्या है यह योजना ?

स्वामित्व योजना से लोगों को मिला जमीन का मालिकाना हक, जानिए क्या है यह योजना ?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरूआत की है। यह महत्वाकांक्षी योजना आबादी देह क्षेत्रों (आबादी वाले क्षेत्रों) में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि यह योजना प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी जिससे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक तरक्की के अवसर बढ़ेंगे। राजस्व विभाग की अगुवाई में शुरू…

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प्रदेश कैबिनेट में इन मामलो पर लिए गए फैसले , जानिए विस्तृत रिपोर्ट

प्रदेश कैबिनेट में इन मामलो पर लिए गए फैसले , जानिए विस्तृत रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर…

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एसआईटी ने क्रिप्टोकोर्रेंसी ठगी के मास्टर माइंड की 70 कनाल जमीन की सीज़

एसआईटी ने क्रिप्टोकोर्रेंसी ठगी के मास्टर माइंड की 70 कनाल जमीन की सीज़

क्रिप्टोकरंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने मुख्य आरोपी सुभाष की ऊना में 70 कनाल जमीन सीज कर दी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने ठगी करके इस जमीन को खरीदा होगा। हिमाचल में जबसे यह ठगी का मामला सामने आया है, तब से यह सुभाष दुबई फरार हो गया है। पुलिस महकमे में इसे स्वदेश जाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी सुभाष की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। 2,500 करोड़ रुपये की ठगी के इस मामले में अब…

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शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत कॉलेज के प्रोफेसरों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार

शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत कॉलेज के प्रोफेसरों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार

प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा विभाग नई योजना बना रहा है। अभी तक स्कूल स्तर के शिक्षकों को ही हर साल पांच सितंबर को सम्मानित किया जाता है। इसी वर्ष से कॉलेजों के शिक्षकों से भी आवेदन मांगकर पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों…

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इन स्कूलों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने तलब की सूची

इन स्कूलों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने तलब की सूची

हिमाचल प्रदेश में अब प्राइमरी और मिडल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का युक्तीकरण शुरू होगा। नवीं से बारहवीं कक्षा वाले स्कूलों से आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगी है। इसके अलावा पांच से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और…

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आलू से बनेगा एथेनॉल, सीपीआरआई तैयार करेगा नई किस्में, उत्पादकों की बढ़ेगी आय

आलू से बनेगा एथेनॉल, सीपीआरआई तैयार करेगा नई किस्में, उत्पादकों की बढ़ेगी आय

आलू से बायो एथेनॉल बनाने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) शिमला आलू की नई किस्में विकसित करेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सुझाव पर यह फैसला लिया है। सीपीआरआई के वैज्ञानिक आलू से एथेनॉल बनाने का सफल प्रयोग कर चुके हैं। ईंधन के तौर पर एथेनॉल के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी। मौजूदा समय में देश में सबसे अधिक एथेनॉल गन्ने से बनाया जा रहा है, लेकिन गन्ने का व्यावसायिक उत्पादन देश में मूल रूप से चीनी के लिए किया जा…

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