Category: Himachal Pradesh

शिमला हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 15 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने की वकालत की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी इस प्रस्ताव पर मंथन किया गया। अब मुख्यमंत्री से अंतिम मंजूरी लेने के बाद शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़…

शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने कई फैसले लिए हैं। सरकार ने डॉक्टरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री की मंजूरी पर तबादले हो सकेंगे। उधर, प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पताल में स्टाफ सरप्लस होगा, उन्हें कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए दूसरे संस्थानों में भेजा जाएगा। राज्य में रोजाना 300 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीज 2719 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1035 पहुंच गई है। सरकार ने…

शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर सख्ती कर दी है। अब विभाग ने डॉक्टरों को फील्ड में ही रहने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में ही डॉक्टरों को छुट्टी मिल सकेगी। प्रदेश के चार जिलों ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इन जिलों के सीएमओ के साथ संपर्क बनाए हुए है। सीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है।    बीते एक सप्ताह से…

शिमला हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अपने कर्मचारियों को पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान देने की तैयारी में है। अगले चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार पर इसे इसी साल देने का दबाव है। ऐसे में इसे आगे टालना भी कर्मचारियों की नाराजगी को मोल लेना होगा। एक अनुमान के अनुसार सरकार पर इससे एक साथ 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक का आर्थिक बोझ पड़ सकता है। प्रदेश सरकार वेतनमान देने के मामले में पंजाब सरकार का अनुसरण करती है। अब पंजाब…

शिमला हिमाचल प्रदेश के 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल अंत में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। 251 करोड़ के घाटे का हवाला देकर बिजली बोर्ड ने दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर की है। याचिका पर आयोग ने 28 अप्रैल को जन सुनवाई निर्धारित की है। इस दौरान बिजली दरों को लेकर उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियां दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च को पेश किए बजट में बिजली बोर्ड को 420 करोड़ की सब्सिडी…