Category: Himachal Pradesh

शिमला हिमाचल के आईएएस अफसरों की दिलचस्पी हिल्स क्वीन शिमला में जमीनें खरीदने में भी दिख रही है। बाहरी राज्यों के अधिकारी यहां रिहायश बनाने के साथ-साथ बाग-बगीचे लगा रहे हैं। प्रदेश सचिवालय के सचिव स्तर के कई वरिष्ठ आईएएस अफसर और कुछ जिलों के उपायुक्तों को रिहायश और बाग-बगीचे लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत सशर्त मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी पत्र के जारी होने से एक साल तक मान्य होगी। भूमि का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के…

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शिमला हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को 7 से 10 रुपये तक सरसों तेल सस्ता मिल सकता है। आयात शुल्क कम होने से तेल के दामों में गिरावट आनी संभावित है। खाद्य आपूर्ति निगम का मानना है कि दालों और रिफाइंड के दामों में भी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में सरसों तेल के दाम भी गिरेंगे। निगम ने सरसों तेल को लेकर कंपनियों से निविदाएं मांग ली हैं। एक सप्ताह बाद टेंडर खोला जाना है। यह टेंडर दिसंबर के लिए किया जा रहा है।  प्रदेश में 19…

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शिमला शिमला में आयोजित हो रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान विधानसभा और विधान परिषदों के संचालन को और बेहतर करने के उद्देश्य से हो रहे मंथन में बड़ी बात निकलकर आई है। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि सदनों की समितियों की बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए। समितियों के सामने संबंधित विभागों व जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हों ताकि न सिर्फ विधायिका बल्कि शासन-प्रशासन के बहुमूल्य समय…

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शिमला हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश पीएस राणा और सदस्य डॉ. अजय भंडारी की खंडपीठ ने पाया है कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, इसलिए यह जनसाधारण के जीवन के लिए खतरा बन चुका है। इसके लिए आयोग ने वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है और जनसाधारण को इस तेंदुए के आतंक से बचाने के निर्देश दिए हैं।  वन्य जीव और रिहायशी क्षेत्र में एक माह के भीतर सारी झाड़ियां काटने के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में एक माह के भीतर सुरक्षित बफर जोन स्थापित करने…

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शिमला राज्य बिजली बोर्ड में दिहाड़ी पर चालकों के 50 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 नवंबर तक आवेदन होंगे। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 400 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 100 रुपये की फीस देनी होगी। महिला अभ्यर्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। 100 अंकों की लिखित परीक्षा सहित ड्राइविंग टेस्ट और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 336 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी।…

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शिमला हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। अब थोक कारोबारी 10-10 क्विंटल से ज्यादा आलू प्याज स्टोर नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में आलू 40 और प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। सरकार ने यह एक्ट 31 मार्च तक लागू करने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा है।   उल्लेखनीय है…

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