देश की ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान के पति और रिश्तेदारों की ओर से चलाया जा रहा शासन अब नहीं चलेगा। इसके लिए बनी समिति ने प्रधान पति, सरपंच पति और मुखिया पति के मामले में प्रॉक्सी संचालन साबित होने पर दंड लगाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व खान सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसे इस प्रॉक्सी व्यवस्था पर लगाम लगाने के उपाय सुझाने थे। पंचायती राज मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी के लिए…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समिति का गठन, अब प्रधान पतियों ने पंचायतो में किया प्रॉक्सी संचालन तो खैर नहीं
