Category: Himachal News

शिमला हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यूनिट टेस्ट लेने की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ छह जनवरी को हुए विद्यार्थियों के ऑनलाइन संवाद के बाद टेस्ट लेने की योजना बनाने में शिक्षा विभाग जुट गया है। सप्ताह भर व्हाट्सएप के माध्यम से करवाई गई पढ़ाई के आधार पर टेस्ट लेने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। व्हाट्सएप से पढ़ाई के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों के समूह से इस बाबत विस्तृत योजना उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगी…

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शिमला हिमाचल प्रदेश में फिलहाल डॉक्टरों और नर्सों के न तबादले होंगे और न ही समायोजन। डॉक्टरों और नर्सों की जिस जगह ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें वहीं सेवाएं देनी होगी। कोविड के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कालेजों और जोनल अस्पतालों से तबादलों और समायोजन के लिए आईं तमाम फाइलों को लौटा दिया है। सरकार को फीडबैक मिला है कि कुछ डॉक्टर और नर्सें कोविड सेंटर में ड्यूटी करने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर, नर्सें व पैरामेडिकल स्टाफ अन्य स्थानों जैसे…

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शिमला हिमाचल में 27 जनवरी से दसवीं और बारहवीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। प्रदेश में दोबारा स्कूलों को खोलने की शुरुआत ग्रीष्मकालीन पाठशालाओं से की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव बनाकर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी कर ली है। शीतकालीन जिलों के स्कूलों को फरवरी के पहले सप्ताह में मौसम की स्थिति को देखकर खोलने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पड़ोसी राज्यों की एसओपी को स्टडी करने के बाद 27 जनवरी से नियमित पढ़ाई करवाने का फैसला…

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265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में नाइलेट के नाम पर बिना मान्यता चलाए जा रहे नौ फर्जी संस्थानों में मुख्य आरोपी अरविंद राज्टा ने पत्नी को 33 फीसदी का हिस्सेदार बनाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली थी। छात्रवृत्ति घोटाले में अरविंद राज्टा को सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया है। वह लंबे समय तक शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा में अधीक्षक के पद पर तैनात रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थानों को करीब 29 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी…

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हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव के 239 पद भरने के लिए तय की गई 1200 रुपये की फीस अभी तक कम नहीं की है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 24 दिसंबर को प्रदेश विश्वविद्यालय के इस फरमान पर नाराजगी जताई थी। मंत्री ने कहा था कि विवि प्रशासन से इस बाबत बात की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से विवि को लिखकर भेजा गया है कि हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन कमीशन की तर्ज पर पंचायत सचिवों के आवेदन की फीस वसूली जाए। इसके…

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