राज्य चयन आयोग इन 270 पदों पर करेगा सीधी भर्ती

राज्य चयन  आयोग इन 270 पदों पर करेगा सीधी भर्ती

प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के 270 पदों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन(ओआरए) जमा करने की आखिरी तारीखों के दौरान भीड़ से बचने के लिए काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑफलाइन भर्ती आवेदन फार्म स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी , योग्यता की शर्तें, चयन का तरीका सहित दूसरी शर्तें व दिशा-निर्देश चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in.…

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शिक्षकों को क्लास रूम में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध, आगामी वर्ष में छठी कक्षा से शुरू होगी इंग्लिश मीडियम में पढाई

शिक्षकों को क्लास रूम में मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध, आगामी वर्ष में छठी कक्षा से शुरू होगी इंग्लिश मीडियम में पढाई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने फोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे। क्लास रूम में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विद्यार्थियों को भी घर से फोन लाने पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अधिकांश समय-ध्यान फोन पर रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल प्रमुखों…

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हिमाचल से कब तक विदा होगा मानसून ? क्या है सड़को की स्थिति और कैसा है जनजीवन जानिए विस्तृत रिपोर्ट में

हिमाचल से कब तक विदा होगा मानसून ? क्या है सड़को की स्थिति और कैसा है जनजीवन जानिए विस्तृत रिपोर्ट में

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दाैर थम गया है। अगले 3-4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली हुई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सैकड़ों सड़कें ठप है। शनिवार सुबह तक राज्य में दो नेशनल हाईवे सहित 396 सड़कें बंद रहीं। इसके अलावा 73 बिजली ट्रांसफार्मर व 174 जल आपूर्ति योजनाए प्रभावित हैं। कुल्लू में 109, मंडी 140, शिमला 27 व कांगड़ा जिले में 38 सड़कें…

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सनवारा टोल पर टैक्स बसूली पर लगी रोक, जनता ने हाईकोर्ट के आदेश को बताया सराहनीय

सनवारा टोल पर टैक्स बसूली पर लगी रोक, जनता ने हाईकोर्ट के आदेश को बताया सराहनीय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सनवारा टोल बैरियर पर टोल वसूली 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक रोकने के आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिले के उपायुक्त को कहा कि वह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता प्रदान करें। इसके अलावा, उन्हें कानून-व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया…

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वाकनाघाट में नए उद्योगों की जल्द होगी स्थापना, युवाओ को मिलेगा रोज़गार, राज्य की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

वाकनाघाट में नए उद्योगों की जल्द होगी स्थापना, युवाओ को मिलेगा रोज़गार, राज्य की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

हिमाचल प्रदेश के नए औद्योगिक क्षेत्र वाकनाघाट में उद्योग विभाग ने प्लॉट आवंटन का कार्य पूरा कर लिया है। यहां पर दवाओं के साथ ही कलपुर्जी के निर्माण के यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। खास बात ये है कि उद्योग लगने के बाद युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी के साथ हिमाचल की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। विभाग की ओर से बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए रास्ता भी ठीक करवा दिया है ताकि सामान को लाने और ले जाने में कठिनाई का सामना न करना…

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हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में बदल फटने से मची तबाही, 555 सड़के अवरुद्द , जानिए मौसम का पूर्वानुमान

हिमाचल  प्रदेश के जिला किन्नौर में बदल फटने से मची तबाही, 555 सड़के अवरुद्द , जानिए मौसम का पूर्वानुमान

हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर जिले के निगुलसरी के ठीक ऊपर थाच गांव में देर रात 12:10 पर बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और बगीचों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का मलबा निगुलसरी में एनएच पांच पर आ गया है, जिस कारण किन्नौर जिले का सड़क संपर्क कट गया है। बादल फटने से क्षेत्र के तीन नालों में आई बाढ़ से ग्रामीणों…

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चीन की विस्तारवादी निति शांति और स्थिरता के लिए संकट : आरएसएस

चीन की विस्तारवादी निति शांति और स्थिरता के लिए संकट : आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने चीन की विस्तारवादी नीतियों पर चिंता जताई। कहा कि ऐसी गतिविधियां केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए खतरा हैं। पड़ोसी देशों को सहयोग और आपसी सम्मान की भावना से आगे आना चाहिए। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य इंद्रेश, पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) भाजपा व वर्तमान में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल, सह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओमप्रकाश ने शुक्रवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेंपा सेरिंग से शिष्टाचार भेंट…

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पंचायत चुनाव रोस्टर के तहत इस बार 1789 महिलाएं संभालेगी पंचायत प्रधान का जिम्मा

पंचायत चुनाव रोस्टर के तहत इस बार 1789 महिलाएं संभालेगी पंचायत प्रधान का जिम्मा

हिमाचल प्रदेश में इस बार 1,789 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायत प्रधान की कमान होगी। वर्ष 2020 में हुए पंचायत चुनाव में 1,808 महिलाओं के हाथ में ग्राम पंचायतों की कमान थी। हाल ही में सरकार ने करीब 44 पंचायतों को नगर पंचायत बनाया है, जबकि योल कैंट से कट कर भी चार नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बीते पंचायत चुनाव की तुलना में अब प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतें हैं। जयराम सरकार के कार्यकाल में पंचायतों की संख्या 3,615 थी। पंचायतों की संख्या कम होने से करीब 19…

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बिजली बोर्ड में केवल सीएम की अनुमति से ही होगी प्रमोशन , नियुक्तियां, स्थांतरण, आदेश जारी

बिजली बोर्ड में केवल सीएम की अनुमति से ही होगी प्रमोशन , नियुक्तियां, स्थांतरण, आदेश जारी

राज्य बिजली बोर्ड में पदोन्नतियों पर नियुक्ति और स्थानांतरण अब मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही होंगे। बोर्ड प्रबंधन ने सभी फील्ड अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं और निर्देशों का पालन न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पदोन्नति के बाद स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात की गई है। प्रबंधन ने 26 दिसंबर 2023 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इन आदेशों के लिए मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना…

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हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को किया रद्द, कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतन

हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को किया रद्द, कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतन

हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 के बाद नियमित हुए अनुबंध कर्मचारी भी संशोधित वेतनमान के हकदार हैं। अदालत ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने 30 सितंबर 2021 तक दो साल की अनुबंध सेवा पूरी नहीं की थी। सरकार ने तर्क दिया था कि 2022 के संशोधित वेतनमान नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक नियमित नियुक्त किया था। इसके साथ ही अदालत ने…

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