आमतौर पर ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये Implementation के लिहाज से, Time Bound Delivery के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे Taxpayers Money की पाई-पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बात कर चुका हूं। आज Reaching The Last Mile, जो महात्मा गाँधी कहते थे की आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ ईसी विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है के बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी transparency के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं । साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance,…
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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री…
Read Moreकांग्रेस महाधिवेशन में ईवी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए चर्चित रहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अन्य राज्यों में भी सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों की खूब चर्चा रही। महाधिवेशन में भाग लेने के उपरांत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख-आश्रय…
Read Moreहिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा देगी कांग्रेस, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास
देहरादून पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस कमेटी में उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम…
Read Moreमानव भारती विवि के फर्जी डिग्री मामले में फाइनल चार्जशीट तैयार
शिमला पुलिस जांच में 46 हजार के करीब फर्जी डिग्रियां आवंटित करने का आरोप है। संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फाइनल चार्जशीट तैयार की है। इसमें भारती विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा सहित पत्नी, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, सात एजेंट और ट्रस्ट के सदस्यों सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी एसआईटी ने फाइनल चार्जशीट तैयार कर अभियोजन अधिकारी को मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन इसमें कुछेक आपत्तियां…
Read Moreमंडियों में किसान कर पाएंगे फसलों की ऑनलाइन बिक्री
शिमला हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि 12 और मंडियां ई नाम पोर्टल से जोड़ी जा रही हैं और अब ऐसी मंडियों की संख्या 38 हो जाएगी। हिमाचल की एक दर्जन और मंडियों में किसान ऑनलाइन फसलों की बिक्री कर पाएंगे। पहले चरण में प्रदेश की 19 फल और सब्जी मंडियों को पहले ही ई-नाम मंडियों में बदला जा चुका है। अब राज्य के कुल्लू, शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा और ऊना की ये मंडियां ई-नाम पोर्टल से जुडेंगीं। वर्तमान में प्रदेश की…
Read Moreकृषि मंत्री ने केरल में वैगा-2023 कार्यक्रम को संबोधित किया
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने केरल राज्य के तिरूवंतपुरम में ‘कृषि में आय अर्जन के लिए मूल्यवर्धन’ (वैगा-2023) विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मूल्यवर्धन विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो एक उत्पाद को खेत से उपभोक्ता तक लाने में शामिल होती है। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक मूल्य श्रृंखला विकसित करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसानों को उनके उत्पादों के उचित दाम मिलें और उपभोक्ताओं की उच्च गुणवत्ता वाले, स्थानीय रूप…
Read Moreमुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आह्वान किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से…
Read Moreकांगड़ा की ऑर्गेनिक ऊन की पहुंच पश्चिमी बाजारों तक
हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का अभिन्न अंग है। प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि के साथ-साथ भेड़ पालन को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि की है। राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों के लिए भेड़ पालन जीवनयापन का प्रमुख जरिया है। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा गाय और भैंस के दूध तथा गाय के गोबर इत्यादि की खरीद के लिए हाल ही में लिए गए किसान हितैषी निर्णयों में इसकी स्पष्ट झलक देखने को…
Read Moreराज्य सरकार पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध
सुशासन के लिए संवेदनशीलता और पारदर्शिता नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को कई बार आश्वस्त करते हुए ये शब्द दोहराए कि वर्तमान सरकार के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों की…
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