हिमाचल सरकार 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से बोर्ड को बिजली बेचेगी

हिमाचल सरकार 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से बोर्ड को बिजली बेचेगी

हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड को अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें तय कर दी हैं। बिजली बोर्ड को 622 मिलियन यूनिट बेचकर सरकार को 160 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। 31 मार्च 2023 तक बिजली बेची जाएगी। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति यूनिट में आठ पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में स्थापित विभिन्न बिजली परियोजनाओं से सरकार को अपने कोटे की निशुल्क बिजली मिलती है। बीते वर्ष सरकार ने…

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बैजनाथ के शिव मंदिर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने की पूजा

बैजनाथ के शिव मंदिर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने की पूजा

मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की पत्नी कोबिता रामदानी ने शुक्रवार दोपहर को ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोबिता दिल्ली से वायु मार्ग से पठानकोट पहुंचीं और उसके बाद बैजनाथ में पूजा-अर्चना की। उनके साथ उनकी निजी सचिव, पीएसओ तथा निजी पुजारी साथ रहे। मंदिर में पहुंचने पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, मंदिर न्यास के सहायक आयुक्त एवं एसडीएम देवी चंद ठाकुर और मंदिर ट्रस्टी मिलाप राणा, रमेश चड्ढा, इंद्र नंदा तथा सुरेश शर्मा ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया। मंदिर…

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हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में रोपवे परिवहन प्रणाली का अध्ययन किया

हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में रोपवे परिवहन प्रणाली का अध्ययन किया

रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सात दिनों की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र में इंटर एलपाइन शो में भाग ले रहा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम तथा निदेशक रोपवे अजय शर्मा शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इंटर एलपाइन का दौरा किया जहां विश्व के शीर्ष रोपवे निर्माता कंपनियों द्वारा हिमस्खलन नियंत्रण उपकरण, स्नो ग्रूमिंग मशीन इत्यादि में…

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ड्रोन उपयोग के लिए नियम प्रस्तुत करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

ड्रोन उपयोग के लिए नियम प्रस्तुत करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के भीतर ड्रोन के…

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फर्जीवाड़ा : मनरेगा में मृतक महिला की हाज़री लगाकर किया धन का गबन

फर्जीवाड़ा : मनरेगा में मृतक महिला की हाज़री लगाकर किया धन का गबन

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विकास खंड सलूणी की भडेला पंचायत में मनरेगा में फर्जीवाड़े के आरोप सही पाए गए हैं। शिकायत के आधार पर की गई जांच में सामने आया है कि एक मृतक महिला की फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा की सरकारी धनराशि का गबन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर वीरवार को मामले की जांच के लिए पहुंचे पंचायत निरीक्षक और एसवीपीओ ने शिकायत को सही करार दिया है। अब जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। जांच के दौरान इस मामले के…

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प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई को लगेगी लोक अदालत

प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई को लगेगी लोक अदालत

हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें वाहन चालान और छोटे अपराधों से संबंधित मामलों को अपराधी घर से ही निपटा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक मामलों को इसके माध्यम से निपटारे के लिए चुना जा रहा है। इसमें विवाह संबंधी, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम संबंधी मामले, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली और दूरभाष के बिल संबंधी मामले, उपभोक्ता…

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मशोबरा स्थित ‘राष्ट्रपति निवास’ लोगों के लिए खोलने की आधिकारिक घोषणा

मशोबरा स्थित ‘राष्ट्रपति निवास’ लोगों के लिए खोलने की आधिकारिक घोषणा

राष्ट्रपति ने किया एट होम का आयोजन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास, जिसे पूर्व मेे ‘प्रेजीडेंशियल रिट्रीट’ कहा जाता था, आम जनता के लिए खोलने की आधिकारिक रूप से घोषणा की। आगामी 23 अप्रैल, 2023 से आम लोग राष्ट्रपति निवास का भ्रमण कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्वारा आज अपने आधिकारिक निवास पर ‘एट होम’ का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ‘एट होम’ में शामिल हुए। प्रदेश मंत्रिमंडल…

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राष्ट्रपति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का किया दौरा

राष्ट्रपति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का किया दौरा

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिमला के अपने चार दिवसीय प्रवास के दौरान आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने संस्थान में पिक्चर गैलरी, पुस्तकालय, तत्कालीन संरक्षित कार्यालयों और मुख्य भवन के प्रांगण का अवलोकन किया। इस अवसर पर संस्थान की अध्यक्ष प्रो. शशिप्रभा कुमार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति एवं संस्थान के निदेशक प्रो. नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष प्रो. शैलेंद्र राज मेहता और सचिव सुब्रत कुमार प्रधान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस…

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नियुक्ति अस्थायी हो या स्थायी, अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिना जाए : अदालत

नियुक्ति अस्थायी हो या स्थायी, अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिना जाए : अदालत

अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर बुधवार को सेवानिवृत्त हुईं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की सेवा योग्यता उस तारीख से शुरू होती है, जिस तारीख से वह कार्यभार ग्रहण करता है। चाहे वह नियुक्ति अस्थायी हो या स्थायी। यदि अस्थायी नियुक्ति बिना किसी…

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स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल में गांवों की स्वच्छता पर खर्च होंगे 100 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल में गांवों की स्वच्छता पर खर्च होंगे 100 करोड़

हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत शौचालय बनाने, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुलभ सुविधाएं और गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कार्य किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकसर लोग खुले में शौच जाने से गुरेज नहीं करते हैं। शौचालय न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी फैलती है। इसलिए सरकार की ओर से इस योजना के तहत…

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