नई दिल्ली Manish Sisodia Bail Plea in SC: अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में सौप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। इसी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आबकारी घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका…
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बजट सत्र पर घमासान: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सरकार और राज्यपाल का विवाद, दोपहर में होगी सुनवाई
नई दिल्ली पंजाब सरकार ने सोमवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की मंजूरी न मिलने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए दोपहर 3.50 बजे सुनवाई का समय तय भी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र में…
Read Moreएमडी मेडिसन, नेत्र और दंत चिकित्सक की होगी भर्ती
हमीरपुर मडी मेडिसन और नेत्र रोग विशेषज्ञ को सप्ताह में तीन दिन स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित होना पड़ेगा। उन्हें 2,500 रुपये प्रतिदिन और यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में घंटे के आधार ड्यूटी के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती होनी है। यहां सामान्य चिकित्सक, एमडी मेडिसन, नेत्र विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक की नियुक्तियां होंगी। ताकि संस्थान में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को परिसर के भीतर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। वर्तमान में यहां स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी समेत विभिन्न विभागों में…
Read Moreनिजी विश्वविद्यालय का वीसी अयोग्य, पद खाली होने पर दूसरे को समन
शिमला प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय में कुलपति (वीसी) की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विपरीत हुई है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने अयोग्य करार दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय में कुलपति (वीसी) की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विपरीत हुई है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने अयोग्य करार दे दिया है। एक अन्य विश्वविद्यालय में बीते पांच माह से कुलपति का पद खाली होने के चलते प्रबंधन को समन जारी हुआ…
Read Moreकेंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा सात फीसदी जुर्माना
शिमला केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय…
Read Moreभीषण अग्निकांड, महिला जिंदा जली, दो मंजिला मकान भी राख
शिमला हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दो मंजिला मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। मिली जानकारी के मुताबिक खलटी गांव में यह घटना हुई है। सराहन उपतहसील की शाहधार पंचायत के खलटी गांव में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड में एक बुर्जुग महिला जिंदा जल गई औ दो मंजिला मकान भी आग कर भेंट चढ़ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यह क्षेत्र सड़क से दूर…
Read Moreविपक्षी दल जैसे ही केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं उन्हें CBI और ED केटारगेट पर लिया जाता है : खरगे
दो दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए विपक्षी नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक, अनेक बड़े नेता जांच एजेंसी के फेर में आ चुके हैं। यूपीए के शासनकाल (2004-2014) में सीबीआई ने जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, उनमें विपक्ष के नेताओं की संख्या लगभग 60 फीसदी थी। उस उस दौरान 72 नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इस हिसाब से जांच के दायरे में आए 43 नेता, विपक्षी दलों के थे। एनडीए सरकार…
Read Moreशिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित
शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां प्रदेश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों के लिए समावेशी, समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रदेश सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सभी उचित कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक…
Read Moreमुख्य सचिव ने सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए
प्रदेश में शरद ऋतु में औसतन कम बर्फबारी व वर्षा के कारण भविष्य में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने की समीक्षा के लिए आज यहां मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने…
Read Moreबजट के बाद ‘रीचिंग द लास्ट माइल’ पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन
आमतौर पर ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये Implementation के लिहाज से, Time Bound Delivery के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे Taxpayers Money की पाई-पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बात कर चुका हूं। आज Reaching The Last Mile, जो महात्मा गाँधी कहते थे की आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ ईसी विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है के बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी transparency के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं । साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance,…
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