चंडीगढ़
पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाला मामले में संत समाज संघर्ष कमेटी के आह्वान पर नेशनल शिड्यूल्ड कास्टस एलायंस (एनएससीए) ने पंजाब में चक्का जाम के समर्थन की घोषणा कर दी है। एलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया है।
चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कैंथ ने कहा कि संत समाज और सभी अनुसूचित जाति संगठनों ने 10 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंजाब भर में चक्का जाम का कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान होता था, लेकिन अब घोटाले ने विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में झोंक दिया है।
उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की प्रबंधन समिति के माध्यम से छात्रवृत्ति में मिलीभगत के जरिए करोड़ों के घोटाले में सरकार की भागीदारी उजागर हुई है। थर्ड पार्टी ऑडिट एंड कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट सितंबर 2018 ने, घोटाले में छात्रों के नाम का उपयोग करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, लेकिन कैप्टन सरकार ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ।
इतना ही नहीं, मुख्य सचिव पंजाब की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधक और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत करोड़ के घोटाले में शामिल नहीं थे कह कर, इन घोटालों के अपराधियों को बरी कर दिया गया है।
सरकार ने नहीं दिया कोई जवाब
इन मुद्दों पर विचार करने के लिए संत समाज संघर्ष कमेटी और अन्य संगठनों द्वारा कैप्टन सरकार को 7 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए समूह लोगों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों से अपील की जाती है कि 10 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्वक आयोजित होने वाले पंजाब चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और गरीब परिवारों के छात्रों के भविष्य का समर्थन में सहयोग करें।
श्रीगुरु रविदास संघर्ष कमेटी भी देगी समर्थन
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप घोटाले में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चीट देने के विरोध में संत समाज द्वारा 10 अक्टूबर को किए जा रहे चक्का जाम को श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी भी समर्थन देगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रोबिन सांपला ने कहा कि राज्य भर में सक्त्रिस्य कमेटी के सदस्यों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है।
सरकार के सामने रखीं ये मांगें
– कैप्टन सरकार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 3 लाख छात्रों को तुरंत दाखिला दे।
– साधु सिंह धर्मसोत को मंत्रिमंडल से हटाएं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह।
– कॉलेज और विवि में रोकी डिग्रियां और प्रमाण पत्र तुरंत जारी करे सरकार।
– कैप्टन सरकार को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
– कैप्टन सरकार को उन छात्रों को एक विशेष अवसर देना चाहिए जो परीक्षा में असफल रहे हैं।
