सुंदरनगर (मंडी)। चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर धनोटू में सरकारी भूमि पर कब्जा करके दुकानें बनाने के मामले में अब हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके लिए शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट को पत्र भेजा है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का यह खुलासा धनोटू निवासी जितेंद्र कुमार की शिकायत पर प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग से करवाई गई जांच में हुआ था। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम ने वन विभाग को इस भूमि का मालिक बताकर कब्जे हटाने को कहा था। लेकिन वन विभाग ने इस पर अपना कोई कब्जा न होने की बात कहकर मामला वापस प्रशासन को भेज दिया था। न ही प्रशासन ने इन कब्जों को हटाने की कोई कार्रवाई की। अब शिकायतकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
गौरतलब है कि सुंदरनगर के धनोटू निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र ज्ञान चंद ने छह माह पहले डीसी मंडी और एसडीएम सुंदरनगर को शिकायत सौंपकर धनोटू में सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जाकर वहां पर दुकानें चलाने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्तूबर माह में एसडीएम ने तहसीलदार को शिकायत की जांच करने के आदेश दिए थे। इसमें मालिक सरकार पाई गई थी।
नहीं कर सकते कार्रवाई
धनोटू में हाईवे किनारे लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर किए कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन अधिकृत है। भूमि वन विभाग के कब्जे में नहीं है, उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
…अजीत ठाकुर वन मंडल अधिकारी सुकेत।
शीघ्र की जाएगी कार्रवाई
राजस्व विभाग की जांच में नौ लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाने की पुष्टि हुई है। शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
…गुलाब सिंह ठाकुर तहसीलदार सुंदरनगर।
