शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लंबित मांगों पर सरकार के ढुलमुल रवैये से गुस्साए डाक्टरों ने जनरल हाउस किया। बैठक में राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगें न मानने की सूरत में काले बिल्ले बांधकर विरोध जताएंगे। अगर तब भी सरकार न मानी तो दो-दो घंटे की स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो सभी डाक्टरसामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इस पर भी सरकार नहीं चेती तो डाक्टर को मजबूर होकर हड़ताल पर जाना होगा। इसकी जिम्मेदार सरकार की होगी।
सेमडिकोट (स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कालेज टीचर एसोसिएशन) के पदाधिकारियों ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर प्रदेश सरकार वेतन नहीं दे रही है। इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। डाक्टरों का वेतनमान पंजाब में 85 हजार है और प्रदेश में वेतन 79 हजार तक पहुंचने के साथ ही आगामी बढ़ोतरी पर फुल स्टाप लगा दिया जाता है। यह डाक्टरों के साथ अन्याय है। टाइम बाउंड प्रमोशन पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। डाक्टरों में अंसतोष बढ़ रहा है। हर बार देखेंगे, देख रहे हैं, कर देंगे का जुमला छोड़कर डाक्टरों को टरकाया जा रहा है। फील्ड में काम करने वाले डाक्टरों को एकेडिमक एनाउंस 7500 मासिक दिया जा रहा है लेकिन कॉलेजों में यह भत्ता नहीं दिया जाता। इस मामले में सरकार दोहरी नीति अपना रही है। वरिष्ठता को लेकर भी कई विसंगतियां हैं। सरकार प्रोफेसर बनने के बाद वरिष्ठता को लेती है जो गलत है। कई विभागों में डाक्टर अपने सीनियर से पहले प्रोफेसर पद तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद ही वरिष्ठता को लेना चाहिए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन सरकार ने इस मामले को भी लटका रखा है। बैठक में दर्जनों डाक्टरों के अलावा एसोसिएशन के मुख्य पदाधिकारी डा. अरविंद कंदौरिया, डा. अनमोल गुप्ता, डा. कपिल, डा. यूके चंदेल, डा. श्वेता महाजन, डा. रमेश कौंडल और डा. युवराज भी मौजूद रहे।
मजबूरी में लेना पड़ा फैसला : डा. सूद
एसोसिएशन के महासचिव डा. राजेश सूद ने कहा कि यह फैसले मजबूरी में लिए गए हैं। काफी समय से ये मांगें सरकार के पास लंबित हैं। चार मर्तबा सरकार के पास एसोसिएशन मांगों को लेकर मिली लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। मांगें न मानने की सूरत में अंत में हड़ताल पर जाने के अलावा दूसरा अब कोई चारा नहीं।
