हल्द्वानी। गांधी जी की खादी की सरकार दो साल से कर्जदार है। दस प्रतिशत छूट का करोड़ों रुपया राज्य सरकार पर बकाया चल रहा है, जिसे सरकार अब तक दे नहीं सकी है, इसमें से हल्द्वानी रीजन का करीब एक करोड़ रुपये है। वहीं, करोड़ों रुपये फंसने से खादी विभाग के सामने बाहर से कच्चा माल मंगाने समेत तमाम प्रकार की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं।
राज्य में दो अक्तूबर से पहले खादी उत्पादों पर तीस प्रतिशत छूट दी जा रही थी, इसमें से दस प्रतिशत छूट की रकम का भुगतान राज्य सरकार और बीस प्रतिशत छूट की रकम केंद्र सरकार खादी विभाग को करती है। केंद्र सरकार तो समय पर खादी विभाग को छूट की रकम का भुगतान करते आई है, लेकिन राज्य सरकार ने दो साल से भुगतान नहीं किया। गांधी आश्रम के रीजनल आफिस के अधिकारी सुरेश पंत ने बताया कि उनके रीजन का करीब एक करोड़ बकाया है। अन्य रीजनों का भी सवा दो करोड़ से अधिक रकम है। यह रकम समय से नहीं मिलने से उन्हें बाहरी राज्यों से कच्चा माल मंगाने समेत तमाम काम लटक गए हैं। उनके रीजन का सालाना टर्नओवर कई करोड़ रुपये है। दो साल का दस प्रतिशत छूट के हिसाब से करीब एक करोड़ रुपये उनका बनता है।
श्री पंत ने बताया कि छूट रकम का भुगतान करने के लिए विभागीय अधिकारी कई बार शासन में मामला उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान मेें बात लाई गई। खादी, ग्रामोद्योग मंत्री हरीश दुर्गापाल से भी बात हुई है। उन्होंने शीघ्र भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है।
