नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर नया राज्य तेलंगाना बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी देने के साथ ही एक बार फिर आंध्र प्रदेश की राजनीति में फिर उबाल ला दिया है। इस फैसले के खिलाफ बंटवारे का विरोध पर पर्यटन राज्य मंत्री चिरंजीवी ने इस्तीफा दे दिया जबकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू व रेल राज्यमंत्री के.सूर्यप्रकाश रेड्डी ने अपने इस्तीफों की पेशकश की है। इस फैसले के खिलाफ बंटवारे का विरोध कर जगन मोहन रेड्डी सहित कई संगठनों ने 72 घंटे के बंद का ऐलान किया है।
कल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तेलंगाना के गठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्रिसमूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया जाएगा। जी.ओ.एम. रॉयल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाने हेतु वित्तीय वितरण मामलों का निर्धारण करेगा। उन्होंने कहा कि जी.ओ.एम. रॉयल सीमा, तटीय आंध्र और तेलंगाना के सभी तीनों क्षेत्रों के लोगों के मौलिक अधिकारों तथा सुरक्षा के साथ कानूनी और प्रशासकीय मामलों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। बैठक के बाद शिंदे ने पत्रकारों को बताया कि हैदराबाद 10 वर्षों के लिए तेलंगाना और सीमांध्र राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा।
इससे पहले शिंदे ने एक बयान में कहा था कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में आंध्र प्रदेश के विभाजन पर कोई चर्चा नहीं होगी, यह सब अटकलबाजी है। इसके बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक में तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दी गई।
इस बीच अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में कल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू व रेल राज्यमंत्री के.सूर्यप्रकाश रेड्डी ने अपने इस्तीफों की पेशकश की, जबकि पर्यटन राज्य मंत्री चिरंजीवी ने इस्तीफा दे दिया। अभिनेता से राजनेता बने चिरंजीवी के निजी सहायक ने बताया कि मंत्री ने फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। उधर मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने तेलंगाना पर मंत्रिमंडल के निर्णय के विरोध में इस्तीफे की पेशकश की लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा। इसी मध्य सीमांध्र अधिवक्ता (वकील)संयुक्त कार्य समिति ने पृथक तेलंगाना को मंजूरी दिए जाने के फैसले के विरोध में कल सीमांध्र के 13 जिलों में 48 घंटे के बंद का आह्वान किया गया।
इसी के साथ ही पुलिस ने तेलंगाना राज्य के गठन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर सीमांध्र क्षेत्र (तटीय आंध्र और रायलसीमा) की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।
