मंडी। जिले में अक्तूबर 2013 से पांच लाख 36 हजार 750 पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने वीरवार को प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग संजय मूर्ति तथा निदेशक प्रियतु मंडल के साथ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के बारे में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल, पीडीएस परिवार, अंत्योदय तथा अन्नपूर्णा योजना के तहत लिए गए परिवारों को शामिल किया गया है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उपायुक्त ने लाभार्थियों से आह्वान किया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक से अपने राशन कार्ड सत्यापित करवा लें। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह 2 अक्तूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभा की विशेष बैठक से पहले डी-डुप्लीकेशन का कार्य पूरा कर लें, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक रविंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
