मंडी। प्रदेश में खाद्य उत्पादों पर प्लास्टिक पैकेजिंग पर तीन सितंबर को अंतिम फैसला आना है, लेकिन अभी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार दो दर्जन से अधिक खाद्य उत्पादाें की प्लास्टिक पैकिंग पर रोक लगाने जा रही है। हाईकोर्ट के निर्णय पर तीन सितंबर को इस पर मुहर लग सकती है। अगर तत्काल प्रभाव से ऐसा होता है तो व्यापारियाें का करोड़ों का नुकसान तय है।
रविवार को मंडी जिला डिस्ट्रीब्यूटर्स एलाइंस के बैनर तले इस मुद्दे को लेकर व्यापारियाें की आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में कुल्लू-मनाली सहित अन्य स्थानों से भी डिस्ट्रीब्यूटरों ने भी भाग लिया। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय से गोदामों में पड़े करोड़ों के स्टॉक के परिसमापन के लिए छह माह की मोहलत मांगी है। व्यापारियों का कहना है कि अधिकांश उत्पादों का बाहरी राज्यों से ही आयात होता है। जहां इन पदार्थों पर प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यदि इस तरह का निर्णय लेना है तो सरकार से आग्रह है कि पहले प्लास्टिक उत्पादाें पर बैरियर लेवल पर ही रोक लगाई जाए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट के फैसले तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह का कोई भी उत्पाद नहीं खरीदेगा। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के दिशा निर्देश पर प्रदेश में ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिनकी प्लास्टिक पैकेजिंग है। इसकी 26 जून को नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है।
ये उत्पाद आएंगे दायरे में
इनमें चिप्स एवं वेफर्स, कुरकुरे एवं मैड एंगल्स, बिस्कुट, नमकीन, कैंडी, टॉफीज, चीज पफ्स, कुकीज, आइस क्रीम, चोकेलेट, मैगी एवं नूडल, कोरफलेक्स, कार्बोनेटेड डिंक्स सहित कुल 25 प्लास्टिक से पैक खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा।
स्टॉक के परिसमापन के लिए व्यापारियों को समय नहीं दिया तो व्यापारी दुकानें बंद कर सड़काें पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि इसके बाद व्यापारियों को जितना भी प्लास्टिक में लिपटा माल होगा उसे खुद नष्ट करना पड़ेगा।
-प्रशांत बैहल महासचिव एफएमसीजी
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व्यापारियों का गोदामों में करोड़ों का स्टॉक पड़ा है। सैकड़ाें व्यापारी सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार और हाईकोर्ट से आग्रह है कि गोदामों में पड़े स्टॉक के परिसमापन केलिए कम से कम छह माह का समय दिया जाए।
-अशोक कपूर अध्यक्ष व्यापार मंडल मंडी
