नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की सराहना की है। इस अध्यादेश को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा गत सायं स्वीकृत किया गया था। वीरभद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि गरीब तथा कमजोर वर्गों के कल्याण की संप्रग सरकार की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश की 67 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को कानूनी रूप से उपदान दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र बनाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या शामिल है। उन्होंने कहा कि जन-जन को खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा उपलब्ध करवाने का उद्देश्य प्रशंसनीय है और इस माध्यम से सभी को भोजन सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आधार के उपरांत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल संप्रग सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय हैं, जो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह निर्णय एक बार पुन: सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी निचले स्तर पर रह रहे व्यक्ति के कल्याण के प्रति सदैव गंभीर है।
