लखनऊ: बम धमाकों के आरोपियों की रिहाई के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए बेगुनाह युवकों की रिहाई के लिए प्रदेश सरकार औपचारिकता नहीं कर रही है, बल्कि पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत है कि ये निर्दोष लोग जल्द से जल्द रिहा हों। वहीं गवाहों के मुकरने के कारण भाजपा नेता वरुण गांधी की रिहाई को आजम ने अफसोसनाक बताया। आजम ने दावा किया कि सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी और बेगुनाह लोगों की रिहाई के लिए अदालत में तत्परता एवं प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि अदालत में सरकार का पक्ष रखने पर कहां पर चूक हुई है इसका परीक्षण किया जाएगा और प्रक्रिया के तहत कमियों को दूर करते हुए पूरी ताकत से सरकार इस मसले पर अपना पक्ष अदालत में रखेगी।
आजम ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए निर्दोष व्यक्तियों की रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार का नजरिया व उसकी नीयत बिल्कुल साफ है कि आतंकवादी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, पर सिर्फ राजनीतिक या दूसरी वजहों से जो निर्दोष युवक जेल में बंद हैं उन्हें रिहाई अवश्य मिले।
अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं में बीस फीसदी आरक्षण देने के मामले में आजम ने साफ किया कि उनकी मंशा योजनाओं में 25 फीसदी लाभ अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कराने की है। आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ देने में संवैधानिक अड़चन है तो ऐसे में इस तरह से लाभ देकर मुस्लिम समेत सभी अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के पैटर्न पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के मामले पर भी सरकार विचार कर रही है।
