लक्सर। टायर फैक्ट्री में पांच सौ बेरोजगारों को नौकरी न दिए जाने का मामला उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंच गया। प्राधिकरण ने श्रम आयुक्त और डीएम को मामले में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष राकेश रस्तोगी ने पिछले दिनों डीएम और श्रम आयुक्त को पत्र भेजकर बताया था कि लक्सर स्थित टायर फैक्ट्री प्रबंधन ने करीब तीन वर्ष पूर्व शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर क्षेत्र के पांच सौ बेरोजगारों को फैक्ट्री में रोजगार देने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए थे। बाद में कंपनी प्रबंधन ने बेरोजगार युवकों को काम पर नहीं रखा था। समिति ने डीएम और श्रम विभाग के अधिकारियों से बेरोजगार युवकों को काम दिलाए जाने की मांग की थी। लेकिन कोई सुनवाई न होने पर समिति ने मामले की शिकायत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में की। मामले का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण के सदस्य सचिव कुंवर अमनिंदर सिंह ने श्रम आयुक्त हल्द्वानी और डीएम हरिद्वार को मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने और आख्या प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
