शिमला। नगर निगम की करीब सौ दुकानों पर कब्जा हो गया है। निगम की दुकानों पर कब्जा जमाए कारोबारियों ने कई साल से लीज रिन्यू नहीं करवाई है। कारोबारी वार्षिक तौर पर किराया तो दे रहे हैं लेकिन लीज को रिन्यू नहीं करवा रहे। निगम प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब कारोबारियों को नोटिस देकर लीज रिन्यू करवाने के लिए पंद्रह दिन की मोहलत दी है। अगर इस अवधि के भीतर लीज रिन्यू नहीं करवाई तो निगम दुकानों को खाली करवा लेगा। इसके अलावा कारोबारी के खिलाफ निगम के कोर्ट में मामला भी दायर किया जाएगा।
निगम की संपदा शाखा दुकानों की लीज रिन्यू नहीं करवाने वाले कारोबारियों का रिकार्ड खंगालने में जुट गई है। करीब दस कारोबारियों को तो नोटिस जारी भी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि करीब सौ कारोबारियों ने लीज रिन्यू नहीं करवाई है। इनका रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इन सभी कारोबारियों को नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस के बाद पंद्रह दिन का समय कारोबारियों को दिया जाएगा। इस अवधि में यदि कारोबारी अपनी लीज रिन्यू नहीं करता तो निगम के पीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दुकान को खाली करवाया जाएगा। लीज रिन्यू नहीं करवाने वाली दुकानें 2000 से पहले एक साल की लीज पर कारोबारियों को दी गई हैं। वर्तमान में नगर निगम दुकान को 25 साल के लिए लीज पर देता है। निगम की कई दुकानों की लीज 99 वर्ष भी है लेकिन इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने कहा कि लीज रिन्यू नहीं करवाने वाले कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि तय सीमा में लीज रिन्यू नहीं करवाई गई तो निगम के पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
