दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकवादी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। जांच एजेंसी एनआईए ने उस पर तीन लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। बताया जा राह है कि रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का मोस्ट वांटेड आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। रिजवान को जांच एजेंसी एनआईए ने वांटेड घोषित किया…
Read MoreDay: August 9, 2024
रंग – बिरंगे अनाज और सब्जियां कर सकते है रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित, अध्यन में हुआ खुलासा
भोजन में रंग-बिरंगे अनाज और सब्जियां मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगनी मक्का, लाल चावल और नीले आलू जैसे रंगीन अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। यह खुलासा एक अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से राहुल कुमार तिवारी और रविंद्र कुमार ने किया है। इस अध्ययन टीम में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से ईशिता शर्मा, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जालंधर से प्रियंका लाल, आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक से अवधेश कुमार और मिलन…
Read Moreसरकार अब ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिल भेजकर करेंगी बसूली, न्यूनतम 100 रूपये, अधिकतम उपयोगानुसार
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोग एक तरफ जहाँ बून्द बून्द पानी के लिए तरसते है । वहां ही दूसरी तरफ सरकार ने अब ग्रामीण इलाको में भी पानी के बिल बसूलने का मन बना लिया है । नलो में पानी आये या न आये परन्तु हर कनेक्शन पर न्यूनतम शुल्क सौ रूपये तो चुकाने ही होंगे अगर आपने पानी का अधिक उपयोग किया तो मीटर के हिसाब से अधिक बिल भी अदा करना होगा । जलशक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार…
Read Moreसुक्खू सरकार ने नियम में किया बड़ा बदलाव, स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब मिलेगा मात्र 40 % वेतन
सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी-कर्मचारी को पूरा नहीं, अब सिर्फ 40 फीसदी वेतन ही मिलेगा। वहीं, 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह अब वित्त विभाग अनुमति देगा। प्रशासनिक विभाग से शक्तियां वापस ले ली गई हैं। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम -1972 को बदला गया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम -2024…
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