सुख-आश्रय विधेयक, 2023 से होगा अनाथ, निराश्रितों का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल

सुख-आश्रय विधेयक, 2023 से होगा अनाथ, निराश्रितों का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही राज्य में लम्बे समय से उपेक्षित मुद्दे को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय (बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 को विधानसभा में पारित करके कानूनी रूप में अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय (बच्चों…

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मुख्यमंत्री की नई सोच से युवाओं के लिए सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री की नई सोच से युवाओं के लिए सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के अतिरिक्त मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन जैसे तेजी से उभरते नवीन क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं। युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने की कांग्रेस सरकार की…

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राज्य में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में विचार : मुख्यमंत्री

राज्य में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में विचार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी। भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते है। इसके औषणीय गुणों के इस्तेमाल से  कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन…

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त्यूणी अग्निकांड : मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख देने की घोषणा की, लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित

त्यूणी अग्निकांड : मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख देने की घोषणा की, लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा त्यूनी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी द्वारा राहत बचाव कार्यों में लापरवाही पर नायब तहसीलदार को निलंबित ककर दिया गया है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी सोनिका ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उनको ढांढस  बंधाया। जिलाधिकारी की निगरानी में  मृतक बालिकाओं के शव को खोजने के लिए एसडीआरएफ एवं अन्य टीमों द्वारा रेस्क्यू जारी कराया। आग लगने की घटना में सबसे बड़ी…

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कोरोना के मरीज़ जिला सिरमौर में 100 के पार, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी

कोरोना के मरीज़ जिला सिरमौर में 100 के पार, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी

नाहन (सिरमौर)। जनपद सिरमौर में बेकाबू हो रहे कोरोना मामलों ने शतक लगा दिया है। वीरवार को जिले में 20 नए मामले आने के साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। आठ लोग स्वस्थ्य हुए हैं। बीते एक सप्ताह के दौरान सिरमौर में 102 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उधर, जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वीरवार को 347 सैंपल की जांच की गई। मेडिकल कॉलेज नाहन में आरटीपीसीआर लैब में 26…

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हिमाचल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनेगा देश का सातवां हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनेगा देश का सातवां हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अब अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देश का सातवां हाईकोर्ट बनेगा। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों को न्यायालय कार्यवाही की ”लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग” नियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है।…

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प्रदेश में सड़को और सरकारी भवनों का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही होगा सम्भव

प्रदेश में सड़को और सरकारी भवनों का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही होगा सम्भव

हिमाचल प्रदेश में अब कंस्ट्रक्शन ऑडिट के बाद ही सरकारी भवनों और सड़कों का निर्माण होगा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमेंट, सरिया सहित अन्य निर्माण सामग्री के पहले रेट देखे जाएंगे, फिर डीपीआर बनाई जाएगी। दस करोड़ से बन रही डीपीआर अंत तक बढ़कर 15 से 20 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपना निजी घर बनाने में न तो इतना पैसा लगता है और न ही समय। सरकारी कार्यों में देरी…

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सुप्रीम कोर्ट ने पौंग बांध विस्थापन मामले में केंद्र, हिमाचल व राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पौंग बांध विस्थापन मामले में केंद्र, हिमाचल व राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार सहित राजस्थान, हिमाचल सरकार, हाई पावर कमेटी और बीबीएमबी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल कौंडल और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य के मामले में दलील दी गई है कि पौंग बांध विस्थापित अपने पुनर्वास के लिए पिछले पांच दशक से इंतजार कर रहे हैं। बहुत से…

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