बीजेपी को इस बार बीजेपी से खतरा : भाजपा महासचिव

बीजेपी को इस बार बीजेपी से खतरा : भाजपा महासचिव

इंदौर मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है।भाजपा ने प्रदेश में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों का लक्ष्य रखा हैै। अलग-अलग शहरों में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक ले रहे है। हाल ही में कटनी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा को भाजपा से ही खतरा है। इस चुनाव में हमारे पास ज्यादा दावेदार है। हर विधानसभा क्षेत्र में चार-पांच दावेदार टिकट मांग सकते है। हमें यह कोशिश…

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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दिए आदेश

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दिए आदेश

नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए है। मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खण्डपीठ ने इस मामले में एक नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 4300 प्रभावित होंगे। ये था पूरा मामला बता दें कि 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने…

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मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से टला मंत्रिमंडल का गठन व विधानसभा का शीत सत्र

मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से टला मंत्रिमंडल का गठन व विधानसभा का शीत सत्र

शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित होने से मंत्री पद के दावेदार विधायकों की धुकधुकी बढ़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कुछ और दिन के लिए टल गई है। शीत सत्र समाप्त होने के बाद 24 या 25 दिसंबर को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठन संभावित था। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान कुछ दिन के भीतर…

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राज्य में नई सरकार बनते ही पूर्व सरकार के पलटे ये फैसले

राज्य में नई सरकार बनते ही पूर्व सरकार के पलटे ये फैसले

धर्मपुर (मंडी)/शिमला सूबे की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के दो और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनर्नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। शिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय भाजपा सरकार में सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हलके धर्मपुर के सिद्धपुर में चल…

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अल्ट्राटेक सीमेंट सरकार को प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा

अल्ट्राटेक सीमेंट सरकार को प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा

शिमला अदाणी समूह के सीमेंट प्लांटों पर ताला लगने के बाद अल्ट्राटेक कंपनी मंगलवार से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देगी। सरकार को यह सीमेंट प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा। अदाणी समूह शिमला लोक निर्माण विभाग के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 359.50 रुपये में दे रहा था। यह अब 379.50 रुपये में मिलेगा। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपये में मिल रहा था, जो अब 372 रुपये में मिलेगा। इसकी वजह यह है कि…

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इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 18 जनवरी को हाईकोर्ट की निगरानी में होगी नीलामी

इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 18 जनवरी को हाईकोर्ट की निगरानी में होगी नीलामी

शिमला बहुचर्चित 4,300 करोड़ रुपये के कर एवं बैंक कर्ज में घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी 18 जनवरी 2023 को प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में नीलाम होगी। हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी को नीलाम करने की छूट दे दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कंपनी को नीलाम करने वाले नोटिस को अदालत के रिकॉर्ड में लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अदालत के समक्ष आवेदन…

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सुप्रीम कोर्ट की हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माण पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट की हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माण पर अंतरिम रोक

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकासनगर में हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट बहुमंजिला व्यावसायिक कांप्लेक्स के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने हिमुडा को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के 18 अक्तूबर 2022 के निर्णय को लागू करने पर स्थगन आदेश पारित किए हैं। विकासनगर में पेट्रोल पंप के पास 102 दुकानें, फूड कोर्ट, सरकारी कार्यालय, कॉफी शॉप, 217 गाड़ियों की पार्किंग और हॉल का निर्माण प्रस्तावित है। 5 अगस्त 2017 को हिमुडा ने इसके लिए 85,30,43,091 रुपये की लागत…

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प्रदेश में स्वास्थ्य सुबिधाओं का ऐसा है हक्कीकत चेहरा, प्रसूता वार्ड में 38 बिस्तर पर दाखिल कर दीं 65 महिलाएं

प्रदेश में स्वास्थ्य सुबिधाओं का ऐसा है हक्कीकत चेहरा, प्रसूता वार्ड में 38 बिस्तर पर दाखिल कर दीं 65 महिलाएं

नाहन (सिरमौर) प्रसूता वार्ड में एक बिस्तर पर दो-दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में जहां गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, वहीं उनके तीमारदार भी खासे परेशान हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन में डिलीवरी के लिए पहुंच रहीं गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसूता वार्ड में एक बिस्तर पर दो-दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में जहां गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, वहीं उनके तीमारदार भी खासे परेशान हैं। एक बिस्तर पर दो महिलाओं…

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कॉम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू होगी, वार्ड के लोग देंगे पहरा

कॉम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू होगी, वार्ड के लोग देंगे पहरा

परवाणू(सोलन) हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणू में चोरी व नशाखोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए परवाणू शहर में कम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। यह निर्णय परवाणू औद्योगिक नगर में पुलिस की कमी को देखते हुए लिया गया। वार्डों में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए अपने-अपने वार्ड में पार्षद वॉलंटियर तैनात करेंगे, जो संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे और रात को ठीकरी पहरा भी देंगे। शनिवार को परवाणू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें पुलिस प्रशासन, पीआईए के…

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जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया

जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे। वहीं राजस्व सचिव ने बैठक के बाद बताया कि…

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