शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के छठे वित्तायोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों से पूछा है कि उनके नाजायज कब्जे कहां-कहां हैं। इन्हें हटाने के लिए अब तक क्या किया गया है। आय के स्रोतों से संबंधित ब्योरा भी मांगा गया है। आयोग भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए इस तरक का विवरण चाहता है। आयोग इस संबंध में सरकार के योजना विभाग के साथ एक नीति तैयार कर रहा है। प्रदेश के छठे वित्तायोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को प्रारूप जारी…
Read MoreYear: 2021
प्रदेश में सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी
शिमला सरकार हिमाचल प्रदेश में सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और निगम के लगातार घाटे में जाने पर सरकार यह फैसला ले सकती है। परिवहन निगम का कोष खाली है। कर्मचारियों देने के पैसे तक नहीं हैं। कर्मचारियों की देनदारियां भी लंबित हैं। परिवहन निगम के बेड़े में 34 सौ के करीब बसें हैं। प्रदेश में करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं।…
Read Moreबीडीसी अध्यक्ष महीने में 1000 किमी का कर सकेंगे सरकारी सफर
शिमला हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति चेयरमैन अब मंत्रियों और विधायकों की तरह अपने क्षेत्रों में गाड़ियों में खुलकर घूम सकेंगे। सरकार ने उन्हें एक महीने में 1000 किलोमीटर तक गाड़ी में सफर करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सीमा 500 किलोमीटर थी। पंचायत समिति अध्यक्ष बार-बार यह मांग उठा रहे थे कि उन्हें भी मंत्रियों, विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है। एक विधायक के पास जितना क्षेत्र होता है, उतना ही एक बीडीसी अध्यक्ष के पास होता है। अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के…
Read Moreसेब कारोबार पहली बार 500 करोड़ रुपये कम हो सकता है
शिमला इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद हिमाचल में सेब कारोबार 500 करोड़ रुपये कम हो सकता है। सेब के रेट गिरने, ओलों की मार और बेमौसमी बर्फबारी इसकी प्रमुख वजह बनी है। चालू सीजन में सेब व्यवसाय 4500 करोड़ में सिमटेगा। प्रदेश में अच्छे ग्रेड के सेब की पैदावार कम होने से सेब बागवानों का संकट बढ़ा है। ओलों की मार से सी ग्रेड के सेब की पैदावार ज्यादा होने से सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश में हर बार सेब कारोबार करीब 5000 करोड़ रुपये तक होता…
Read Moreजज बर्खास्त, हाईकोर्ट की सिफारिश पर उप राज्यपाल ने की कार्रवाई
जम्मू जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक मुंसिफ जज को बर्खास्त कर दिया है। आरबीए (रिजर्व्ड बैकवर्ड सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र की वैधता पर सवालिया निशान लगने पर जांच के बाद जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की सिफारिश पर उप राज्यपाल ने बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया। कानून, न्याय व संसदीय मामलों के विभाग के सचिव अचल सेठी की ओर से आदेश जारी कर कहा गया कि निलंबित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व मुंसिफ मोहम्मद यूसुफ अल्लई को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। आरबीए सर्टिफिकेट पर वर्ष 2000 में…
Read Moreआतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, दो दहशतगर्दों के घिरे होने की आशंका
जम्मू जम्मू संभाग के राजोरी जिले में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें दो आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बता दें कि जिले के बरोट गांव में पहाड़ी इलाकों में रविवार सुबह आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबलों के घेरे में खुद को फंसता देख मौजूद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर…
Read Moreहरिपाल वर्मा नए लोकायुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ
चंडीगढ़ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ही नए लोकायुक्त की नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल 18 जुलाई 2021 को अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव डीएस…
Read Moreबड़ी खबर: करनाल में किसानों का धरना खत्म और सरकार ने बनाया नया ड्राइविंग मैनुअल
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से मांगें माने जाने के बाद किसानों ने करनाल में अपना धरना खत्म कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुई घटना की हाईकोर्ट के पूर्व जज से न्यायिक जांच करवाएगी। प्रशासन और किसानों के बीच समझौता, न्यायिक जांच के साथ ही छुट्टी पर भेजे गए तत्कालीन एसडीएम 28 अगस्त को बसताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज और एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों…
Read Moreकेवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता सुरक्षा से इनकार : हाईकोर्ट
चंडीगढ़ सहमति संबंध में रह रहे जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लड़की की आयु विवाह योग्य नहीं है, केवल इस आधार पर जोड़े को सुरक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। संगरूर निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुरक्षा की मांग की थी। जोड़े ने बताया कि यदि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि उनके परिजन उन्हें जान से मार दें। सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने संगरूर के एसएसपी से भी…
Read Moreजलियांवाला बाग : नवीनीकरण से शहीदों के परिजन खफा, विरासत से छेड़छाड़ का आरोप
अमृतसर (पंजाब) जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर शहीदों के परिजन बेहद खफा हैं। उनका आरोप है कि सौंदर्यीकरण की आड़ में शहीदों से जुड़ीं निशानियों से छेड़छाड़ की गई है। शहीद ऊधमसिंह के बुत को भी बदल दिया गया है, वहीं जिस संकरी गली से जनरल डायर ने बाग के अंदर दाखिल होकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं थीं, उस गली को भी अब गैलरी बना दिया है। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस गोलीकांड में एक हजार से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें छह साल के बच्चे…
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